नरेन्द्र मोदी यांनी परदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत मोठ्या आक्रमक हालचाली सुरू केल्या आहेत आणि त्याचे परिणाम जाणवण्यास सुरुवात झाली आहे. कोणत्याही सरकारच्या कारभाराचे परिणाम जाणवायला निदान एक वर्षभर तरी वाट पहा, असे म्हटले जाते परंतु मोदी सरकारच्या कारभाराचे परिणाम जाणवायला एक वर्ष लागेल असे काही दिसत नाही. कारण आता तीन महिन्यातच सरकारच्या गुंतवणूकविषयक धोरणांचे परिणाम दिसायला लागले आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाचे १०० दिवस पूर्ण केल्यानंतर अनेक विरोधकांनी कुत्सितपणाने काही टिप्पण्या केल्या. मोदींचे अच्छे दिन आहेत कोठे असा सवालही केला. अच्छे दिन केवळ मोदींनाच आले आहेत असेही रिमार्क मारले. पण त्यांना मोदी यांनी एका शब्दानेही उत्तर दिले नाही. त्यांचे काम सुरू आहे आणि सतत काम करणारा तसेच कामाचे परिणाम दाखवण्यास सक्षम असणारा पंतप्रधान अशी प्रतिमा ते निर्माण करीत आहेत. त्याचे परिणाम १०० दिवसांत दिसले नाहीत असा काही लोकांचा आरोप आहे तो खोटा आहेच पण त्यांनाही अच्छे दिवस आले आहेत हे मान्य करावे लागेल असे काही परिणाम वर्षभरात दिसायला लागतील. असे वाटत आहे.
या वर्षाभरात भारतातल्या विविध औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व्हायला लागेल, असा विश्‍वास आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. तशी क्षमताअसलेल्या क्षेत्रातील उद्योजक आणि गुंतवणूकदारां पैकी ७० टक्के उद्योजकांनी आपण नवी भरती करणार असल्याचे घोषित केले आहे. या विविध क्षेत्रांमध्ये किरकोळ विक्रीचे व्यवसाय, वैद्यकीय व्यवसाय, बांधकाम व्यवसाय आणि कारखाने यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. नव्या भरतीमध्ये मध्यम स्तरावरच्या व्यवस्थापकांच्या जागा मोठ्या प्रमाणावर भरल्या जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे वरिष्ठ आणि कनिष्ठ व्यवस्थापकांच्या जागांसाठी कंपन्यांकडून मोठया प्रमाणावर मागणी येणार आहे. केल्या जाणार्‍या नोकर भरतीतील ४५ टक्के नोकर भरती ही अशा पदांसाठी असेल. विविध कंपन्यांनी अशा जागा भरण्याबरोबरच आहे त्या कर्मचार्‍यांना आणि कामगारांना विविध मानवी कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यावरही भर द्यायला सुरुवात केली आहे. नव्या कल्पना मांडणारे लोक, संशोधन करणारे लोक आणि संशोधन विषयक सोयी-सुविधा यांच्यावर तसा फार कमी खर्च होत असतो. परंतु यातून येणार्‍या नव्या कल्पनांमुळे उद्योगाची उपयुक्तता करोडो रुपयांनी वाढत असते. त्यामुळे एखाद्या उद्योगात भांडवल जेवढे महत्वाचे असते तेवढेच मनुष्य बळ आणि त्यांचे कौशल्य हेही महत्वाचे असते. ही कल्पना आता भारतातल्या उद्योग विश्‍वाने आता स्वीकारायला सुरुवात केली आहे. हे एक प्रकारे सुचिन्हच आहे आणि येत्या वर्षभरामध्ये नवी नोकर भरती ही एक मोठी प्रक्रिया भारतात सुरू होणार आहे.
अशी एखादी नवी विकासात्मक प्रक्रिया सुरू झाली की, तिला जोडून काही अडचणीही निर्माण होत असतात. कंपन्यांमध्ये कनिष्ठ स्तरावरील व्यवस्थापकांच्या नव्या जागा भरल्या जाणार आहेत, परंतु या जागांची भरती करण्याकरिता पुरेसे पात्र उमेदवार मिळणे मुश्कील होऊन जाईल. अशावेळी विविध कंपन्यांत आता कार्यरत असणारे कर्मचारी आणि अधिकारी आपल्या अनुभवाचा फायदा घेऊन इतर कंपन्यांतील चांगल्या नोकर्‍या मिळविण्याचा प्रयत्न करायला लागतात. त्यामुळे एका बाजूला नव्या नोकर्‍या निर्माण होत आहेत, नवी भरती होत आहे आणि दुसर्‍या बाजूला कित्येक कंपन्यांतले आहे ते कर्मचारी नोकर्‍या सोडत आहेत असे एक विचित्र दृश्य निर्माण होणार आहे आणि त्यामुळे सुद्धा अनेक कंपन्या अडचणीत येणार आहेत. भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर पडणारे सुशिक्षित तरुण आणि ग्रामीण भागातून स्थलांतर करून शहरात येणारे स्थलांतरित खेडूत यांना चांगल्या नोकर्‍या देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे असे मानले जाते आणि ते कर्तव्य पुरे करायचे असेल तर भारताची अर्थव्यवस्था अशारितीने कार्यरत करावी लागेल की, दरवर्षी किमान एक कोटी वीस लाख नव्या नोकर्‍या निर्माण होतील. तेवढ्या नोकर्‍या निर्माण करत असताना देशी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांकडून अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक आकृष्ट करावी लागेल.
त्यातल्या त्यात ही गुंतवणूक वस्त्रोद्योग आणि रिटेल व्यवसाय अशा रोजगारक्षम क्षेत्रात अधिक प्रमाणात होईल यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. यादृष्टीने नरेंद्र मोदी कामाला लागले आहेत आणि त्यांच्या डोळ्यासमोर वस्त्रोद्योग आहे. नरेंद्र मोदी नुकतेच जपानला जाऊन आले आणि लवकरच ते चीन आणि अमेरिकेला जाणार आहेत. हे तीन देश म्हणजे जगातल्या पहिल्या तीन आर्थिक महासत्ता आहेत आणि नरेंद्र मोदी यांनी प्राधान्याने याच देशांचे दौर केलेले आहेत. अमेरिकेत सुद्धा नरेंद्र मोदी जातील तेव्हा तिथे अशा वाटाघाटी करतील की, ज्यातून भारतामध्ये रोजगारक्षम गुंतवणूक वाढेल. एका बाजूला अशी गुंतवणूक वाढत असतानाच माहिती तंत्रज्ञानात रोजगार निर्मिती होण्याची क्षमताही ते उपयोगात आणतील. या क्षेत्रातील रोजगार निर्मिती ही वस्त्रोद्योगासारखी नसेल, परंतु कमी गुंतवणूक, कमी पायाभूत सोयी आणि कमीत कमी प्रदूषण ही या माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची वैशिष्ट्ये असतात. या क्षेत्रात रोजगार निर्मिती संख्येने कमी होते, परंतु तिथे नोकरी लागणारी व्यक्ती भरपूर पगार मिळवते आणि त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला अप्रत्यक्ष गती मिळते. देशाचे वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्न वाढण्यास मदत होते.