बंगाल आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची चिन्हे, असे झाल्यास राज्यात होतील हे बदल

बंगालच्या मुद्द्यावर भाजप पक्षाच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या शाझिया इल्मी यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना म्हटले होते की, योग्य प्राधिकरणाने पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा विचार करावा. त्याचवेळी महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर 6 महिन्यांत निवडणुका होऊ शकतात, अशी माहिती समोर आली आहे. म्हणजेच 26 नोव्हेंबर 2024 रोजी महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ संपेल, तेव्हा त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात काहीच गैर नाही, असे सांगितले होते. मतदान आणि मतमोजणी प्रक्रिया काही आठवड्यांत पूर्ण होते.

कधी लागू होऊ शकते राष्ट्रपती राजवट ?
राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद घटनेच्या कलम 355 आणि कलम 356 मध्ये आहे. कलम 355 म्हणते की केंद्र सरकारने राज्यांचे बाह्य आक्रमण आणि अंतर्गत अशांततेपासून संरक्षण केले पाहिजे. राज्य सरकारे राज्यघटनेनुसार चालत आहेत, याची केंद्र सरकारने काळजी घ्यावी. कलम 356 अन्वये, राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा बिघडल्यास राज्य सरकारचे अधिकार ताब्यात घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आला आहे.

ही दोन कलमे एका राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करण्यासाठी एकत्र वापरली जातात. राज्य सरकार घटनेनुसार काम करू शकले नाही, तर राज्यपाल याबाबतचा अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवू शकतात. राज्यपालांच्या शिफारशीला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.

कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली की राष्ट्रपती राजवट लागू होतेच असे नाही. राज्यात कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसेल आणि आघाडी सरकार चालवता येत नसेल, अशा स्थितीत राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारसही करू शकतात.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर होतात काय बदल?
राष्ट्रपती राजवटीची विशेष बाब म्हणजे या काळात राज्यातील रहिवाशांचे मूलभूत अधिकार नाकारता येत नाहीत. या प्रणालीमध्ये राष्ट्रपती मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ विसर्जित करतात. राज्य सरकारची कामे आणि अधिकार राष्ट्रपतींकडे येतात. याशिवाय राष्ट्रपतींची इच्छा असेल, तर ते राज्य विधिमंडळाचे अधिकार संसदेद्वारे वापरण्यात येतील हेही घोषित करू शकतात. यामुळे संसद स्वतः राज्याचे विधेयक म्हणून काम करते. अशा स्थितीत अर्थसंकल्पाचा प्रस्तावही संसदेत मंजूर होतो.

किती दिवसांसाठी लागू केली जाऊ शकते राष्ट्रपती राजवट ?
राष्ट्रपती राजवटीच्या तरतुदींमुळे केंद्र सरकार कोणत्याही असामान्य परिस्थितीला प्रभावीपणे सामोरे जाऊ शकते. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर 2 महिन्यांच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी (लोकसभा आणि राज्यसभा) याला मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. त्यावेळी लोकसभा विसर्जित झाली, तर ही व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी राज्यसभेत बहुमत मिळवावे लागते. मग तिथेही लोकसभा स्थापन झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत मान्यता घेणे आवश्यक आहे. दोन्ही सभागृहांची संमती असेल तर राष्ट्रपती राजवट किमान 6-6 महिने ते कमाल 3 वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकते.