रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) केवळ देशातील बँकांचेच नियमन करत नाही, तर बिगर बँकिंग वित्त कंपन्यांचेही नियमन करते. अशा परिस्थितीत, त्यांची कोणतीही चूक किंवा नियमांचे उल्लंघन आरबीआयच्या नजरेतून सुटू शकत नाही. त्यामुळे आरबीआयने एलआयसीच्या हाऊसिंग फायनान्स कंपनीला लाखो रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तर आयडीएफसी फर्स्ट बँकेला नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल एक कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे.
सेंट्रल बँकेने एक निवेदन जारी करून संपूर्ण प्रकरणाची माहिती दिली आहे. आयडीएफसी फर्स्ट बँकेला 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, तर एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सला 49.70 लाख रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे.
आरबीआयच्या विधानानुसार, ‘कर्ज आणि ॲडव्हान्स’शी संबंधित काही सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल IDFC फर्स्ट बँकेला दंड ठोठावण्यात आला आहे. मध्यवर्ती बँकेने कर्ज आणि ऍडव्हान्स देण्यासाठी काही वैधानिक नियम केले आहेत आणि काही निर्बंधही घातले आहेत.
आणखी एका निवेदनात, आरबीआयने म्हटले आहे की एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सवर सुमारे 50 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. LIC हाऊसिंग फायनान्स RBI च्या ‘NBFC-Housing Finance Company (Reserve Bank) Guidelines-2021’ मधील काही तरतुदींचे योग्य प्रकारे पालन करू शकले नाही, त्यामुळे त्यावर हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, आरबीआयने नियमांचे पालन करण्याच्या त्रुटींसाठी दंड ठोठावला आहे. याचा कोणताही परिणाम बँक किंवा कंपनीच्या ग्राहकांवर किंवा त्यांच्यासोबतच्या व्यवहारांवर होणार आहे.
दरम्यान, RBI ने चार नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC) कुंडल्स मोटर फायनान्स, नित्या फायनान्स, भाटिया हायर पर्चेस आणि जीवनज्योती ठेवी आणि अग्रिम यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र (COR) रद्द केले आहे. यानंतर या कंपन्या NBFC व्यवसाय करू शकणार नाहीत.
त्याच वेळी, इतर पाच एनबीएफसी – ग्रोइंग अपॉर्च्युनिटी फायनान्स (इंडिया), इनवेल कमर्शियल, मोहन फायनान्स, सरस्वती प्रॉपर्टीज आणि क्विकर मार्केटिंग यांनी त्यांची नोंदणी प्रमाणपत्रे परत केली आहेत.