Income Tax Raid : पॉलिटिकल फंडिंगवर आयकर विभागाची मोठी कारवाई, दिल्ली-मुंबई ते बंगळुरूपर्यंत 100 हून अधिक ठिकाणी छापे


नवी दिल्ली : करचोरी आणि पॉलिटिकल फंडिंग प्रकरणी आयकर विभागाने आज मोठी कारवाई करत देशभरात 100 हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले आहेत. दिल्लीपासून उत्तराखंड आणि राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये आयटी पथके पोहोचली आहेत. करचुकवेगिरीप्रकरणी दिल्लीतील अनेक व्यावसायिक आयकर रडारवर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. जयपूरमध्येही व्यावसायिकांच्या ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले आहेत.

राजस्थानच्या मंत्र्यावर आयटीचा छापा
राजस्थानमध्ये मध्यान्ह भोजनातून कमाई करणाऱ्यांवर आयकराचे छापे पडत आहेत. अशोक गेहलोत सरकारमध्ये गृह राज्यमंत्री राजेंद्र यादव आणि मिड डे मील बिझनेस ग्रुपवर आयकर छापा टाकण्यात आला आहे. मंत्री राजेंद्र यादव यांचा कोतपुतळी येथे पोषण कारखाना आहे. आतापर्यंत आयटी टीम 53 ठिकाणी पोहोचल्या आहेत. इन्कम टॅक्सच्या छाप्यात 300 हून अधिक पोलिसांचा सहभाग आहे. इन्कम टॅक्सच्या छाप्यांमध्ये 100 वाहनेही वापरली जात आहेत. जयपूर जिल्ह्यातील कोतपुतली येथेही छापे टाकण्यात आले आहेत. आयटी अधिकाऱ्यांनी सुरक्षेसाठी सीआरपीएफच्या जवानांनाही सोबत घेतले आहे. राजस्थानसोबतच दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंडमध्येही छापेमारी सुरू आहे.

बंगळुरू-मुंबईतही रेड
बंगळुरूमध्येही आयटी छाप्यांची माहिती समोर आली आहे. मणिपाल ग्रुपवरही आयटीने छापे टाकल्याचे सांगण्यात येत आहे. बंगळुरूमध्ये 20 हून अधिक ठिकाणी आयटीचा तपास सुरू आहे, सर्वांवर करचुकवेगिरीचे आरोप आहेत. मिड डे मिल घोटाळा प्रकरणी मुंबईतही आयकराचे छापे सुरू आहेत. येथे आयटी पथके 4-5 ठिकाणी छापे टाकत आहेत. आयकर विभागाला काही विशिष्ट माहिती मिळाल्यानंतर छापे टाकण्यात येत असल्याचे आयटी सूत्रांनी सांगितले. सध्या आयकर विभाग हे ठिकाण उघड करू इच्छित नाही.

काय आहे निवडणूक निधीचे प्रकरण?
निवडणूक आयोगाने जूनमध्ये सीबीडीटीला पत्र लिहिले होते आणि त्यानंतर 111 राजकीय पक्षांना अवैध घोषित केले होते. या पक्षांनी चुकीच्या पद्धतीने निधीच्या नावाखाली मोठी रक्कम गोळा केली होती. त्यांच्या आधारे छापे टाकण्यात येत आहेत. या वर्षी जूनमध्ये निवडणूक आयोगाने अशा 111 पक्षांना रजिस्टरमधून काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. जे नोंदणीकृत होते, पण अस्तित्वात नव्हते. त्यांचे पत्ते बनावट निघाले, त्यांच्या पत्त्यांवर पाठवलेला मेल परत आला, पण हे पक्ष बेकायदेशीरपणे देणग्या घेत होते आणि त्यात चुका करत होते. अशा पक्षांची आर्थिक चौकशी करण्यास सांगितले होते. अशा पार्ट्यांच्या एंट्री ऑपरेटरवर आयकर विभाग छापे टाकत आहे.