मुंबई : सरकारी अधिकाऱ्यांकडून शाळेबाहेरील अशैक्षणिक कामे वाढवल्याबद्दल सरकारी शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष असताना, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी सांगितले की, अशा कामात शिक्षकांना सहभागी न करण्याचे निर्देश विभागाला देण्यात आले आहेत. शिक्षक दिनानिमित्त राज्यभरातील निवडक शिक्षकांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये बोलताना ते म्हणाले की, शिक्षकांना सोपवल्या जाणाऱ्या गैर-शैक्षणिक कामांबाबत माझ्याकडे अनेक तक्रारी आणि अर्ज आले आहेत. राष्ट्रीय महत्त्वाची कामे वगळता इतर कोणतेही काम शिक्षकांवर सोपवले जाणार नाही. त्यासंबंधीच्या सूचना विभागाला देण्यात येतील.
शिक्षकांनी केली होती मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
शिक्षकांवरील गैर-शैक्षणिक कर्तव्यांच्या वाढत्या ओझ्याबाबत शिक्षक प्रतिनिधी मंडळ अनेक महिन्यांपासून जिल्हा तसेच राज्य प्रशासनाकडे निवेदन देत आहे. अनेक शिक्षक संघटनांनी ‘आम्हाला शिकवू दिया’ नावाची मोहीमही सुरू केली होती. महाराष्ट्राचे नवनियुक्त शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनीही गेल्या आठवड्यात सांगितले होते की शिक्षकांना गैर-शैक्षणिक कर्तव्ये लागू केली जाणार नाहीत. मी विभागासोबत बैठक घेणार असून यासंदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू, असे ते म्हणाले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले
शहरी आणि ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये मुलींसाठी पुरेशी स्वच्छ स्वच्छतागृहे आणि नियमित स्वच्छता व्यवस्थापनाची हमी न दिल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाला फटकारले. या मुद्द्यावर सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यासाठी सरकार शक्तीहीन आहे की काही शुभ दिवसाची वाट पाहत आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला. न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वरले आणि न्यायमूर्ती शर्मिला यू. देशमुख यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने (एमएसएलएसए) सादर केलेल्या अहवालाचा आढावा घेतल्यानंतर त्यांच्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या (डीएसएलए) मार्फत येथे अचानक पाहणी करून तोंडी निरीक्षणे नोंदवली.