बंगळुरू – केंद्र सरकारने दिलेल्या ब्लॉकिंगच्या आदेशावर ट्विटरने म्हटले आहे की, असेच सुरू राहिल्यास त्याचा संपूर्ण व्यवसाय बंद होईल. मंगळवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात त्यांच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान त्यांच्या वकिलाने ही माहिती दिली. सरकारने दिलेल्या अशा आदेशांची संपूर्ण यादी सीलबंद पाकिटामध्ये देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या आदेशांविरोधात ट्विटरच्या याचिकेच्या ताज्या सुनावणीत ट्विटरच्या वकिलाने सांगितले की, सरकारने काही खाती का ब्लॉक करायची आहेत, हे देखील सांगितले नाही. IT नियम 2009 नुसार कारण सांगणे आवश्यक आहे. या अकाऊंट युजर्सना त्यांची खाती का बंद केली जात आहेत, हे ट्विटरला सांगावे लागेल. त्यांची जबाबदारी वापरकर्त्यांवर संपत नाही.
इन-कॅमेरा सुनावणीची विनंती
न्यायालयीन कामकाज कॅमेरामध्ये व्हावे, अशी विनंती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला केली. यामुळे सुनावणी सार्वजनिक होणार नाही आणि खटल्याशी संबंधित नसलेल्या पक्षकारांना सुनावणीला उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. या विनंतीवर विचार करण्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले.