मुंबई – महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजपने अखेरच्या क्षणी लावलेल्या पैजेला मागे टाकत नवे नेतृत्व आणि नवी समीकरणे यांच्या जोरावर राज्य पुढे जाण्याच्या तयारीत आहे. एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री बनवून भाजप नेतृत्वाने मोठ्या बदलाचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. राज्यातील मागासवर्गीयांमध्ये चांगलाच जनाधार निर्माण करणाऱ्या भाजपची नजर आता मराठा समाजाकडे लागली आहे.
शिवसेनेतील बंडाचे नेतृत्व करणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांना भाजप नेतृत्वाने दोन तृतीयांश आमदार मिळाल्यास त्यांना मुख्यमंत्री करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, गुरुवारी दुपारी पक्षाचे प्रदेश प्रभारी सीटी रवी यांच्यामार्फत फडणवीस यांना ही माहिती मिळाली. शिवसेनेत बंडखोरी सुरू झाल्याने फडणवीस यांना मुख्यमंत्री होण्याचा विश्वास वाटत होता. बुधवारी उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतरच अभिनंदन स्वीकारण्यास सुरुवात झाली.
शेवटच्या क्षणी उघडले पत्ते
भाजप नेतृत्वाने शेवटच्या क्षणी आपला पत्ता उघडला. फडणवीस यांच्याकडून शेवटच्या क्षणी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याची घोषणा करण्यात आली. यानंतर, शपथविधीच्या काही मिनिटे आधी त्यांना सरकारमध्ये सामील होऊन उपमुख्यमंत्री होण्याचे निर्देश देण्यात आले. किंबहुना, उद्धव यांच्या राजीनाम्यानंतर लगेचच ब्राह्मण समाजातील फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपद दिल्यास चुकीचा राजकीय संदेश जाईल, अशी भीती भाजपला वाटत होती.
मंत्र्यांच्या टीममध्ये दिसणार भाजपचे सोशल इंजिनिअरिंग : उत्तर प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही भाजपला सर्वच विभागांमध्ये प्रवेश करायचा आहे. या रणनीती अंतर्गत पक्ष मराठा, मागास, दलित समाजाला मंत्रिमंडळात विशेष प्राधान्य देणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिला बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाच्या अर्जावर लवकरच सुनावणी घेण्यास नकार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अन्य 15 आमदारांना त्यांच्या अपात्रतेचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत निलंबित करण्याची मागणी शिवसेनेचे (उद्धव गट) मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. प्रभू यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख केला.
शिंदे गट भाजपमध्ये विलीन झाला नसल्यामुळे, त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच पक्षांतर विरोधी कायद्याचे उल्लंघन केले, असे ते म्हणाले. आम्ही डोळे बंद केलेले नाहीत… आम्ही या प्रकरणाची तपासणी करू, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. बंडखोर आमदारांच्या याचिकेसह 11 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.