बेंगळुरू – कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सोमवारी महाराष्ट्रासोबतच्या सीमावादावर इशारा दिला आहे. कर्नाटक राज्य आपली एक इंचही जमीन शेजारच्या राज्याला देणार नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. यासोबतच त्यांनी महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी भाषिक नौटंकी किंवा सीमाप्रश्नाचा वापर करू नये, असे आवाहन केले. सीमेवरील वादावर अशाप्रकारे आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, आपण आपली जमीन देणार नाही, असे त्यांनी याआधीही सांगितले आहे.
यासोबतच अनेक कन्नड भाषिक महाराष्ट्रात आहेत, त्यांचा कर्नाटकात समावेश करण्याचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वक्तव्यावर पलटवार करताना त्यांनी रविवारी ही माहिती दिली.
खरे तर महाराष्ट्राच्या स्थापनेची ६२ वर्षे पूर्ण होत असताना कर्नाटकातील बिदर, भालकी, बेळगाव, कारवार, निप्पाणी आणि इतर ठिकाणची मराठी भाषिक गावे महाराष्ट्रात विलीन होत नसल्याबद्दल आम्हाला खेद वाटतो, असे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले होते. महाराष्ट्राचा एक भाग होण्याच्या लढ्यात महाराष्ट्रातील नागरिक आणि सरकार त्यांच्यासोबत आहे. जोपर्यंत ही गावे महाराष्ट्राचा भाग होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या लढ्याला आमचा पाठिंबा राहील, अशी ग्वाही मी देतो. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी त्यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली.
ते म्हणाले की, महाराष्ट्र सध्या राजकीय संकटाचा सामना करत आहे. त्यांचे संपूर्ण सरकार दबावा खाली आहे, त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या टिकून राहण्यासाठी ते अशी वक्तव्ये करतात आणि सीमाप्रश्न उपस्थित करतात. सीमाप्रश्नावर कर्नाटकची भूमिका स्पष्ट आहे. ते म्हणाले की, राज्य कशापुढेही झुकणार नाही.
बोम्मई म्हणाले की, आम्ही आमच्या निर्णयावर ठाम आहोत, हे महाराष्ट्रालाही माहीत आहे. मी महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना कळकळीची विनंती करतो की त्यांनी भाषिक बाणा किंवा सीमाप्रश्नाचा वापर राजकीय अस्तित्वासाठी करू नये.
खरेतर, महाराष्ट्राचा दावा आहे की बेळगावचा सीमावर्ती जिल्हा आणि आसपासचा भाग पूर्वीच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग होता, परंतु सध्या तो भाषिक आधारावर कर्नाटकचा भाग आहे. बेळगावच्या सीमावर्ती भागातील 800 गावे महाराष्ट्रात विलीन करण्यासाठी लढा देत असलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीने (एमईएस) काही वेळापूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले होते.
विशेष म्हणजे, बेळगावी राज्याचा अविभाज्य भाग असल्याचा दावा करणाऱ्या कर्नाटकाने सुवर्ण विधान सौध बांधले आहे, जे विधान सौधा येथे स्थित आहे, बेंगळुरू येथील राज्य सचिवालय, जिथे विधिमंडळाचे अधिवेशन वर्षातून एकदा भरते.