नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला एका जनहित याचिकेवर (पीआयएल) नोटीस बजावून केंद्राकडून 12वीपर्यंत समान शिक्षण प्रणालीच्या मागणीवर उत्तर मागितले. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या खंडपीठाने सोमवारी याचिकाकर्त्याच्या याचिकेवर विचार करून शिक्षण मंत्रालय, कायदा व न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय आणि सरकारकडून उत्तर मागितले. प्रकरण 30 ऑगस्ट 2022 रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले आहे.
भाजप नेते अश्विनी कुमार यांनी याचिका दाखल केली आहे
भाजप नेते अश्विनी कुमार यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्र सरकारला 12 वी पर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एकसमान शिक्षण प्रणाली, एकसमान अभ्यासक्रम आणि मातृभाषेत अभ्यास लागू करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत समानता, सर्वांना समान संधी, बंधुता, एकता आणि राष्ट्राची अखंडता टिकवून ठेवण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.
सध्याच्या शिक्षण पद्धतीत सर्वांना नाही समान संधी
याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला आहे की सध्याची शिक्षण प्रणाली सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी देत नाही, कारण CBSE, ICSE आणि राज्य बोर्डांचा अभ्यासक्रम पूर्णपणे भिन्न आहे. तथापि, अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 21 अ मधील कलम 38, 39, 46 शिक्षण हा सर्वात महत्त्वाचा मूलभूत अधिकार आहे आणि सरकार प्रदेश, धर्म, वंश, जात, वर्ग किंवा संस्कृतीच्या आधारावर भेदभाव करत नाही, याची पुष्टी करते. तर सध्याच्या शिक्षण पद्धतीमुळे समाजात भेदभाव निर्माण होत आहे.
याचिकाकर्ते अश्विनी कुमार म्हणाले की, शिक्षण माफियांच्या दबावाखाली 12वीपर्यंत समान शिक्षण प्रणाली अद्याप लागू करण्यात आलेली नाही. शिवाय, सध्याची शिक्षणपद्धती समाजात केवळ लोकांमध्ये फूटच निर्माण करत नाही, तर समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, बंधुभाव, राष्ट्राची एकता आणि अखंडतेच्या विरोधात आहे.