ऑनलाईन गेमिंगवर कर लागण्याची शक्यता

ऑनलाईन गेमिंग मुळे जगभरातील मुले तसेच युवा वर्ग व्यसनाधीन होण्याच्या मार्गावर पोहोचला असल्याचे निष्कर्ष विविध संस्थांकडून मांडले जात असतानाच या ऑनलाईन गेम्सवर नियंत्रण आणण्यासाठी भारत सरकारने त्यावर कर लावावा अशी मागणी हिवाळी अधिवेशनात भाजपचे नेते आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांनी केली आहे. यासाठी विशेष कायदा बनविला जावा अशी मागणीही त्यांनी केली असून त्यावर गंभीरपणे विचार सुरु झाला असल्याचे सांगितले जात आहे.

करोना काळात नागरिकांना घरात बंद होऊन राहावे लागले त्या काळात मुलांचा स्क्रीन टाइम लक्षणीय रित्या वाढला असून तो आठवड्याला पाच तासांवर गेला आहे. ऑनलाईन गेम्स हा सगळ्या जगाच्या चिंतेचा विषय बनला असून त्यामुळे मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. शिवाय या खेळांचे व्यसन लागत आहे. भारताचा विचार केला तर आजघडीला ४३ कोटी हून अधिक युजर्स ऑनलाईन गेम्स खेळतात आणि हि संख्या २०२५ पर्यंत ६५.७ कोटींवर जाईल असे सांगितले जात आहे. याची दखल घेऊन काही राज्यांनी ऑनलाईन गेमिंग वर प्रतिबंध घातले होते मात्र त्या त्या राज्यातील उच्च न्यायालयांनी हे प्रतिबंध उठविले असे समजते.

या गेम्स उद्योगातून सरकारला सध्या १३६०० कोटींचा महसूल मिळतो आणि २०२५ पर्यंत तो २९००० कोटींवर जाण्याचे संकेत आहेत. मात्र तरीही युवा पिढीवर या ऑनलाईन गेम्सचा होत असलेला परिणाम, त्याचे आरोग्यावर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन त्यावर काही निर्बंध हवेत अशी मागणी होत आहे.

जगभरातील अनेक देश या बाबत विचार करत आहेत. चीनने अगोदरच कडक नियम लागू केले आहेत असे समजते.