नवी दिल्ली : उच्च न्यायालयात सरकारच्या वतीने सादर करण्यात येणाऱ्या सर्व याचिका वा प्रकरणे १ जानेवारी २०२२ पासून केवळ ई-फायलिंगद्वारेच सादर केली जातील अशी व्यवस्था करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कमिटीने सर्व उच्च न्यायालयांना दिले आहेत.
सरकारतर्फे या दिवसानंतर कुठल्याही प्रकरणात प्रत्यक्ष प्रकरणे सादर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे ई-कमिटीचे अध्यक्ष न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी उच्च न्यायालयांना जारी केलेल्या पत्रात म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त १ जानेवारीपासून , महसूल, कर, लवाद, वाणिज्यिक वाद यांसारख्या ठराविक श्रेणींतील प्रकरणांसाठी ई-फायलिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. याचिका, अपिले आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे निकाल अथवा आदेश याविरुद्धच्या फेरविचार याचिकादेखील १ जानेवारीपासून ई-फायलिंगच्या माध्यमातून सादर कराव्या लागणार आहेत.