पुणे : आयकर विभागाची राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित कारखान्यांच्या संचालकांच्या घरी कारवाई सुरु असल्याची माहिती आहे. दौंड शुगर, आंबलिक शुगर, जरंडेश्वर साखर, पुष्पदंतेश्वर शुगर, नंदुरबार या खासगी साखर कारखान्यांवर कारवाई सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. आयकर विभागाच्या वतीने आज सकाळपासून ही कारवाई करण्यात येत आहे. आयकर विभागाची पथके काही कारखान्यांवर पोहोचले आहेत.
अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांचे हे सर्व साखर कारखाने असल्याची माहिती आहे. आयकर विभागाने राज्य सरकारच्या पोलिस यंत्रणेला कुठलीही पूर्वकल्पना न देता सीआरपीएफच्या जवानांची मदत घेऊन ही कारवाई सुरू आहे. सकाळी सात वाजल्यापासून केंद्रीय यंत्रणांनी धाडीची कारवाई सुरू केली आहे. एक पथक जरंडेश्वर कारखान्यात दाखल झाले असल्याची माहिती आहे. तर अंबालिका साखर कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक जंगल वाघ यांच्या काटावाडीतील घरी तपास यंत्रणा पोहोचल्या आहेत. काटावाडीतील अजित पवारांच्या घराजवळच जंगल वाघ हे राहतात.
अजित पवारांच्या खाजगी मालकीचा अहमदनगर जिल्ह्यातील अंबालिका कारखाना आहे. त्याचबरोबर बारामतीतील डायनॅमिक्स डेअरीवर देखील छापा सुरु आहे. शरद पवारांशी संबंधित गोयंका कुटुंबियाची आहे. पवारांशी संबंधित या सर्व संस्था असल्याची माहिती आहे.
दरम्यान या कारवाईबाबत राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांना म्हणाले की, आघाडीच्या नेत्यांच्या संबंधिताच्या साखर कारखान्यांवर कारवाई होते, पण भाजपच्या लोकांच्या भानगडी नाहीत का, त्यांच्यावर काहीच कारवाई होत नाही, असे ते म्हणाले.
अजित पवारांशी संबंधित ज्या अनेक साखर कारखान्यांवर छापेमारी सुरु आहे, त्यातील पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील दौंड शुगर्स प्रायव्हेट लिमिटेड हा एक खाजगी साखर कारखाना आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य वीरधवल जगदाळे या कारखान्याचे संचालक आहेत. आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना चौकशीसीठी बोलावल्याचे सांगितले. पण या कारखान्याशी अजित पवारांचा कोणताही थेट संबंध नसल्याचा दावा केला आहे.
आधीच राज्यातील सहकारी साखर कारखाने अडचणीत आहेत. राज्यातील 60 हून अधिक सहकारी साखर कारखान्यांना काही दिवसांपूर्वी आयकर खात्याने सात हजार कोटी आयकर भरण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. या सहकारी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या निर्धारित दरापेक्षा ऊस खरेदीसाठी दिलेली अधिकची रक्कम कारखान्याचा नफा आहे, असे करसूत्र लावून हा कर आकारण्यात आला आहे.
दुसरीकडे हे सूत्र खासगी कारखान्यांना न लावता त्याचा समावेश ऊस खरेदी खर्च सदरात केला आहे. शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा म्हणून सहकारी तत्त्वावरील केलेल्या चांगल्या प्रयत्नांना आयकर खात्याच्या या निर्णयामुळे फटका बसला आहे. हा मुद्दा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्यापर्यंत नेला आहे.