नवी दिल्ली – यंदाच्या जनगणनेसोबतच जातीय जनगणनेची देखील मागणी सातत्याने देशभरातील अनेक विरोधी पक्ष केंद्र सरकारकडे करत आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांच्यासह अनेक नेत्यांनी याच पार्श्वभूमीवर यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे याबाबतची मागणी केली आहे. पण, व्यावहारिक अडचणींचे कारण देत केंद्र सरकारने जातीय जनगणनेला असहमती दर्शवली आहे. आता खूप उशीर झाला आहे. आता प्रक्रिया बदलणे शक्य नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. याबाबतच राज्यसभेचे खासदार आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुशील कुमार मोदी यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
याबाबत सुशील कुमार मोदी म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे स्पष्टपणे सांगितले आहे की, केंद्र सरकारसाठी ही जनगणना करणे व्यावहारिक नाही. हँडहेल्ड डिव्हाइसेसवर वा डिजिटल पद्धतीने यंदाची जनगणना ही केली जाणार आहे. तसेच या जनगणनेची संपूर्ण तयारी ही तीन वर्ष आधीच केली जाते. त्याचे मॅन्युअल छापण्यात आले आहे. वेळापत्रक देखील तयार झाले आहे, प्रशिक्षणाचे काम देखील पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे, आता प्रक्रिया बदलणे शक्य नाही. त्याला फार उशीर झाला आहे.
मागास जाती संपूर्ण देशात आहेत. २०११ मध्ये जेव्हा आर्थिक-जातीय जनगणना झाली, तेव्हा ४६ लाख जातींची यादी सापडली. पण, देशात क्वचितच सात ते आठ हजार जाती असतील. जनगणनेची सर्व तयारी पूर्ण झाल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. आता मागास जातींसाठी शेवटच्या क्षणी जनगणना करणे केंद्राला शक्य नाही. पण, जर कोणत्याही राज्याला स्वतंत्रपणे जातीय जनगणना करायची असेल, तर ते करू शकतात. जसे तेलंगणाने केले, असे सुशीलकुमार मोदी म्हणाले.
पुढे सुशीलकुमार मोदी यांनी असेही नमूद केले की, तेलंगणासह कर्नाटकात देखील सिद्धरामय्या यांचे सरकार असतानाही राज्यात जातीय जनगणना झाली. आता, सिद्धरामय्या यांच्या सरकारने सर्वेक्षण केले असले, तरी आजपर्यंत त्याचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही ही गोष्ट वेगळी आहे. ओडिशा सरकार देखील जातीय जनगणनेची तयारी करत आहे. त्याचप्रमाणे, इतरही कोणत्या राज्य सरकारला जनगणना करायची असेल, तर त्यांना ते स्वातंत्र्य आहे. पण, केंद्र सरकार जातीय जनगणनेसाठी असमर्थ आहे. याचबाबतचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे.