मुंबई – गेल्या काही काळापासून मुंबईतील सीआरझेड कायद्याच्या निर्बंधांवरून चर्चा सुरू होती. समुद्रकिनारी भागामध्ये बांधकाम करणे या कायद्यातील नियमांमुळे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे अनेक प्रकल्प प्रलंबित राहिले होते. केंद्रीय पर्यावरण विभागाने या पार्श्वभूमीवर मुंबईसाठीच्या सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्राच्या सागरी हद्द व्यवस्थापन प्राधिकरणाला यासंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून कळवण्यात आले आहे.
हा आराखडा राज्य सरकारने २०१९ मध्ये काढलेल्या सीआरझेड अधिसूचनेमध्ये मांडण्यात आला होता. यानुसार मुंबई आणि उपनगरांमध्ये समुद्रकिनारी बांधकाम करण्याची मर्यादा ५०० मीटरवरून ५० मीटरपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. याचा फायदा प्रलंबित प्रकल्पांना होणार आहे. सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडा मंजूर होत नसल्यामुळे सीआरझेड २०१९ लागू होऊ शकत नव्हते. पण, आता त्याला मंजुरी मिळाल्यामुळे बांधकामाची मर्यादा ५०० मीटरवरून थेट ५० मीटरपर्यंत कमी झाली आहे.
याआधीच कोस्टल रेग्युलेटरी झोन राज्यात लागू करण्यात आला आहे. त्याआधी किनारी भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे केली जात होती. परिणामी किनारे, तेथील जीवसृष्टी, पर्यावरण, वृक्ष संपत्ती यांचे नुकसान होऊ लागले होते. हा सीआरझेड कायदा या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आला. त्यामुळे समुद्र किनाऱ्यापासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत बांधकाम करण्यास मनाई करण्यात आली होती. त्यानुसार, जिथे अशा प्रकारे समुद्रकिनाऱ्यांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता असेल, तिथे अशा प्रकारे सीआरझेड लागू करून बांधकामास अटकाव घातला जात असे.
दरम्यान, सीआरझेड मुंबईत अशा प्रकारे लागू केल्यामुळे अनेक प्रकल्पांचे बांधकाम रखडले होते. कोस्टल रोडसाठी देखील समुद्रात काही प्रमाणात बांधकाम करावे लागणार आहे. न्हावा-शेवा मार्गासाठी देखील पाणथळ जागेत पिलर टाकावे लागणार आहेत. त्यासाठी देखील बांधकाम आवश्यक आहे. अशा प्रकल्पांसाठी परवानगी घेणे आवश्यक ठरते. या पार्श्वभूमीवर बांधकामासाठी समुद्रकिनाऱ्यापासून ५०० मीटरऐवजी ५० मीटरपर्यंत मर्यादा आल्यामुळे अनेक प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.