कोलकाता : एखाद्या पुरुषाने अल्पवयीन मुलीशी तिच्या संमतीने शारीरिक संबंध ठेवल्यास, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेन्स्ट सेक्सुअल ऑफेन्स अॅक्ट (POCSO) म्हणजे पॉस्को कायद्यांतर्गत गुन्हा होत नसल्याचा महत्वपूर्ण निकाल कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एखाद्या मुला अथवा पुरुषासोबत एखादी 16 वर्षाची मुलगी शारीरिक संबंध ठेवताना, ती अज्ञान आहे, असा समज करुन घेणे चुकीचे आहे, आपण काय करतोय आणि त्याचे परिणाम काय होतील याची जाणीव तिला असते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने एका खटल्याची सुनावणी करताना अशा प्रकारे पॉस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल केलेल्या व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता केली.
16 वर्षाच्या मुलीसोबत एका 22 वर्षाच्या मुलाने शारीरिक संबंध ठेवल्यानंतर त्या मुलावर आयपीसी कलम 376(1) आणि पॉस्को कायदा कलम 4 अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्या मुलाने त्यावर कोलकाता उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये सांगितले होते की, ज्यावेळी हा गुन्हा घडला, अशी नोंद करण्यात आली होती, त्यावेळी संशयित हा अल्पवयीन होता आणि त्या मुलीच्या संगनमताने त्याने तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले होते.
न्यायमूर्ती सब्यासाची भट्टाचार्य या प्रकरणी सुनावणी करताना म्हणाले की, एखाद्या पुरुषाने जर अल्पवयीन मुलीशी संगनमताने शारीरिक संबंध ठेवले, तर केवळ पुरुषाला जबाबदार धरता येणार नाही. 2017 सालची ही घटना असून त्यावेळी 22 वर्षाच्या संशयितावर एका 16 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. मुलगा आणि मुलगी या दोघांनीही या केसमध्ये संगनमताने शारीरिक संबंध ठेवल्यामुळे केवळ मुलाला दोषी मानता येणार नाही, असा निर्णय देत उच्च न्यायालयाने संबंधित मुलाला निर्दोष मुक्त केले आहे.