पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणाऱ्या करावरुन केंद्र सरकारशी वाद उद्भवण्याचे अजित पवारांचे सूतोवाच


मुंबई – सुरुवातीपासूनच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये जीएसटीच्या मुद्द्यावरून विसंवाद असल्याचे पाहायला मिळाले आहे. केंद्राकडून अनेक वेळा अपेक्षित जीएसटी परतावा मिळालेला नसल्याची टीका राज्य सरकारकडून केली जाते. या पार्श्वभूमीवर आता पेट्रोल आणि डिझेलवर लागू करण्यात येणाऱ्या करांचा मुद्दा देखील चर्चेत येण्याची शक्यता असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली लखनौमध्ये जीएसटी संदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असून या बैठकीमध्ये यासंदर्भात सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

आज पत्रकारांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात केंद्र सरकारशी वाद उद्भवण्याचेच सूतोवाच दिले. पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र सरकारकडून आकारण्यात येणारे कर देखील जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्याचा विचार सुरू असल्याचा मुद्दा येताच अजित पवार यांनी त्यावर राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. दबक्या आवाजात पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी लागू करून एकाच प्रकारचा कर लावायचा, अशी चर्चा सुरू आहे. पण आम्हाला तसे कुणी काही बोललेले नाही. केंद्राने पेट्रोल, डिझेलविषयी वेगळी भूमिका घेतली, तर तिथे आपली मते मांडताना काही गोष्टी घडू शकतात. राज्य सरकारचे कर लागू करण्याचे अधिकार कमी करण्याचा मुद्दा तिथे आला, तर त्यावर आमची भूमिका आम्ही स्पष्टपणे मांडू, असे अजित पवार म्हणाले.

दरम्यान, केंद्राने करप्रणालीसंदर्भात आहे तीच पद्धत पुढे सुरू ठेवावी, अशी भूमिका अजित पवार यांनी यावेळी बोलताना मांडली. केंद्राचे काम केंद्राने करावे. केंद्राने कर लावण्याचे काम करावे. पण कोणत्याही प्रकारे राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणता कामा नये. हे अधिकार कमी करता कामा नये. आपल्याला उत्पन्न देणारे जे विभाग आहेत, त्यात मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सर्वात जास्त जीएसटीमधून कर मिळतो. त्यामुळे जे ठरले आहे, त्याच पद्धतीने पुढे चालू ठेवावे असे आमचे म्हणणे असल्याचे ते म्हणाले.

दरम्यान, दिल्लीला बैठक घ्या अशी विनंती आम्ही केली होती, पण केंद्राने बैठक लखनौलाच ठेवली असल्याचे देखील अजित पवार म्हणाले. लखनौला त्यांनी जीएसटीची बैठक ठेवली. आम्ही त्यांना विनंती करत होतो की दिल्लीतच ठेवा. पण त्यांनी आमचे ऐकले नाही. आम्ही त्यांना म्हटले, अनेक बैठका व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगवर होतात. तशी ही बैठक देखील व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगवर करता येऊ शकेल. पण त्यांनी अजून त्याबद्दल परवानगी दिलेली नसल्याचे अजित पवार यांनी नमूद केले आहे.