नवी दिल्ली – देशात मागील अनेक महिन्यांपांसून क्रिप्टोकरन्सी नियमन संदर्भात जोरदार चर्चा सुरु आहेत. गुंतवणूक आणि गुंतवणुकदार प्रतिदिन क्रिप्टोकरन्सी संदर्भात जोडले जात आहेत. त्यामुळे या विषयाबाबत सरकारची चिंता अधिकच वाढली आहे. क्रिप्टोकरन्सी संदर्भात एक विधेयक सरकारही आणण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. ज्यात क्रिप्टोकरन्सीला एक कमोडिटीप्रमाणे पाहिले जाईल.
दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मात्र व्हर्च्युअल करन्सीबाबत अगोदरच स्पष्ट केले आहे. तसेच, अशा प्रकारच्या (क्रप्टोकरन्सी) ट्रेडींगवर प्रतिबंधही लावले होते. पण, हे प्रतिबंध न्यायालयाने फेटाळून लावले. आता जेव्हा क्रिप्टोकरन्सीचे मार्केट मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय होत आहे, तेव्हा सरकार यावर काही ठोस पावले उचलण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे.
गुरुवारी एका कार्यक्रमात आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, केंद्रीय बँक बिटकॉईनसारख्या क्रिप्टोकरन्सीबाबत अधिक गंभीर आहे. आम्ही आमची चिंता सरकारकडे व्यक्त केली आहे. दास यांनी पुढे सांगितले की, याबाबतचा निर्णय सरकारला घ्याचा आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत क्रिप्टोकरन्सीच्या योगदानाच्या बाबतीत विश्वसनीय स्पष्टीकरण देण्याची आता वेळ आली असल्याचे शक्तीकांत दास यांनी म्हटले.
नियमनाच्या कक्षेत बिटकॉईन सारखी खासगी क्रिप्टोकरन्सी नाही. त्याच्या किमतीतही मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार पाहायला मिळतात. तसेच चर्चाही अशा सुरु झाल्या आहेत की ज्यामुळे याला विदेशी संपत्ती मानली जाऊ लागली आहे. या गोष्टीचा निर्णय सरकारला करायचा आहे की, क्रिप्टोकरन्सीला पूर्ण परवानगी द्यायला हवी किंवा नाही. जगभरातील क्रिप्टोकरन्सीबाबत विचार करायचा तर सल्वाडोर हा पहिला देश आहे. ज्याने क्रिप्टोकरन्सीला अधिकृत मान्यता दिली. त्यामुळे एकाच दिवसात करन्सीचे मुल्य 20% नी ‘करेक्शन’ झाल्याने मोठा तणाव निर्माण झाला होता.