अहमदाबाद – गुजरात उच्च न्यायालयाने एका महिलेला तिच्या मुलाच्या वडिलांचे नाव सांगण्यास भाग पाडले जाऊ शकते का? असा प्रश्न उपस्थित करत याला आपला विरोध दर्शवला आहे. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, वयाच्या १८ वर्षांपूर्वी कोणत्याही महिलेला मूल होणे कोणत्याही प्रकारे बेकायदेशीर नाही. उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण गुजरातमध्ये एका बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी करताना नोंदवले.
न्यायमूर्ती परेश उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान प्रश्न उपस्थित केला की महिलेच्या मुलाच्या वडिलांचे नाव उघड करण्याची सक्ती कोठे आहे? जर बलात्काराची तक्रार अविवाहित महिलेने दाखल केली नाही आणि मुलाला जन्म द्यायचा असेल तर तिला मुलाच्या वडिलांचे नाव नमूद करणे आवश्यक नाही. खंडपीठाने हे अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणात ट्रायल कोर्टातून दहा वर्षांच्या सक्तमजुरीच्या शिक्षेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले. हे प्रकरण बाल लैंगिक अत्याचार कायद्याशी (पॉस्को) संबंधित आहे.
जुनागढ जिल्ह्यातील पीडित मुलगी रहिवासी आहे. दोषीसोबत लग्नाशिवाय राहत असताना तिने दोन मुलांना जन्म दिला. दोन्ही मुलांच्या वडिलांनीही त्यांना स्वतःचे म्हटले आहे. मुलगी म्हणाली, स्वतःच्या इच्छेने तिने वडिलांचे घर सोडले आणि दोषी युवकासोबत राहू लागली. तिने या काळात दोन मुलांना जन्म दिला. तिने पहिल्या मुलाला अल्पवयीन असताना जन्म दिला. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विचारले, ती एक गरीब ग्रामीण मुलगी आहे. जर अविवाहित स्त्री विवाहाशिवाय गर्भवती झाली आणि ती रुग्णालयात गेली, तर डॉक्टर तिला त्या मुलाच्या वडिलांचे नाव विचारू शकतात का?
खंडपीठाने पुढे म्हटले की, असे वाटत नाही की आपल्या मुलाच्या वडिलांचे नाव महिलेने नमूद करणे आवश्यक आहे. कुठे स्त्रीसाठी अशी सक्ती नोंदवली आहे? मुलीच्या पहिल्या मुलाचा जन्म २९ जून २०१९ रोजी झाला होता, तर दुसऱ्या मुलाचा जन्म २२ जानेवारी २०२१ रोजी झाला होता. २४ मार्च २०२० रोजी मुलगी १८ वर्षांची झाली. दुसऱ्या दिवशी, २५ मार्च रोजी तिचे लग्न दोषी युवकाशी होणार होते, पण कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी असलेल्या लॉकडाऊनमुळे लग्न होऊ शकले नाही. तर दुसरे अपत्य झाल्यानंतर मुलीच्या वडिलांनी पहिल्या मुलाचा हवाला देत बलात्काराचा अहवाल दाखल केला. या अहवालाच्या आधारे या तरुणाला कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा सुनावली.