ठाकरे सरकार विकत घेणार नरिमन पॉइंटमधील एअर इंडियाचा टॉवर ?


मुंबई – नरिमन पॉईंटमधील आयकॉनिक एअर इंडियाच्या इमारतीच्या खरेदीबाबत राज्य सरकारने पुन्हा चर्चा सुरू केली आहे. मंगळवारी एअर इंडियाचे सीएमडी राजीव बंसल यांच्यासोबत महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव एस. जे. कुंटे यांनी बैठक घेतली. ही इमारत महाविकास आघाडी सरकार १,४०० कोटी रुपयांत खरेदी करण्यास इच्छूक आहे. पण, इमारतीची किंमत २ हजार कोटी रुपये असल्याचे एअर इंडियाने बैठकीत सांगितले.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या जमिनीवर एअर इंडियाची इमारत उभी आहे, ती जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची आहे आणि एअर इंडियाने खर्च म्हणून राज्य सरकारला ४०० कोटी रुपये देणे असल्यामुळे या संपूर्ण करारावर २४०० कोटी रुपये खर्च होतील. जर इमारतीच्या विक्रीची प्रक्रिया एअर इंडियाला पुढे न्यायची असेल तर त्यांनी मूल्यांकनाची प्रत द्यावी, असे राज्य सरकारने सांगितले आहे.

दरम्यान, एअर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांसोबत इमारतीच्या प्रस्तावीत विक्रीबाबत बैठक झाली असल्याचे कुंटे यांनी कबूल केले आहे. तसेच आम्ही विविध कायदेशीर आणि मूल्यांकनासंबंधीत बाबींची तपासणी करत असल्याचे ते म्हणाले. तर, एअर इंडियाचे सीएमडी बन्सल यांनी ही अंतर्गत बैठक असल्याचे सांगून प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

एअर इंडियाला २०१८मध्ये तोटा झाल्यानंतर त्यांनी जमीन आणि इमारतीतील भाडेपट्टीचे हक्क विकण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर भाजप सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत विखुरलेली कार्यालये एका इमारतीत आणण्यासाठी ही इमारत खरेदी करण्यात रस दाखवला होता. या २३ मजली इमारतीसाठी राज्य सरकारने १४०० कोटी रुपयांची बोली लावली होती. ही रक्कम इमारतीच्या राखीव किमतीपेक्षा २०० कोटी रुपयांनी कमी आहे.

दरम्यान, एअर इंडियाने सध्याच्या बाजारभावानुसार या इमारतीची किंमत २ हजार कोटी रुपये असल्याचा दावा केला आहे. सरकारच्या मालकीच्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आणि एलआयसीनेही या इमारतीसाठी अनुक्रमे १३७५ कोटी आणि १२०० कोटी रुपयांची बोली लावली आहे. दरम्यान, मधल्या काळात सरकार बदलल्यानंतर आघाडी सरकारने याबाबत कोणतीही चर्चा केली नव्हती, तर एअर इंडियालाही खरेदीदार न मिळाल्याने हा प्रस्ताव रखडला होता.

सध्या ही इमारत एअर इंडियाने रिकामी केली असून फक्त वरचा मजला त्यांच्या ताब्यात आहे. उर्वरित इमारत त्यांनी भाड्याने दिली आहे. त्यातून त्यांना महसूल मिळत आहे. बैठकीत सहभागी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, इमारतीचे ठिकाण आणि ते मंत्रालयाजवळ असल्यामुळे सरकार खरेदी करण्यास इच्छूक आहे.