नवी दिल्ली : आज सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार-खासदारांच्या विरोधात दाखल खटल्यांच्या सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांच्या बदल्या करु नयेत असे निर्देश जारी केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्याची सुनावणी करताना दिले आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात दाखल असलेले गुन्हेगारी स्वरुपाचे खटले कितीही काळ प्रलंबित राहतात, त्यामुळे अशा खटल्यांची सुनावणी विनाविलंब व्हावी यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोणत्याही अडथळ्याशिवाय तातडीने आमदार-खासदारांच्या विरोधातील खटल्यांची सुनावणी व्हावी, असे खटले प्रलंबित राहू नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश जारी केले आहेत.
या प्रकरणी सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा, न्यायमूर्ती विनीत सरण आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु असताना त्यांनी हे निर्देश जारी केल्याचे ‘लाईव्ह लॉ’ने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.
वेगवेगळ्या आमदार-खासदार यासांरख्या लोकप्रतिनिधींविरोधात देशातील अनेक विशेष न्यायालयात तसेच सीबीआय विशेष न्यायालयात दाखल खटल्यांची सुनावणी सुरु आहे. या खटल्यांची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधींशाची नियुक्ती पुढील आदेशापर्यंत करु नये, असे खटले प्रलंबित राहू नये, ते विनाविलंब निकाली काढले जावेत, यासाठी हा आदेश जारी केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सांगितले.
संबंधित न्यायाधीशांची निवृत्ती किंवा मृत्यू झाल्याच्या स्थितीत हा आदेश लागू असणार नाही, असेही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. तसेच न्यायाधीशांसाठी हा आदेश जारी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने, लोकप्रतिनिधींविरुद्ध दाखल असलेले कनिष्ठ किंवा विशेष न्यायालयातील खटले संबंधित उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय मागे घेतले जाऊन नये, असेही निर्देश जारी केले.
देशात सध्या सुरु असलेल्या कोरोना विषाणूच्या महासाथीमुळे कोणत्याही खटल्याची अपेक्षित परिणामकारक सुनावणी झालेली नाही. नियमित कालावधीनंतर न्यायाधीशांच्या बदल्या होतात आणि लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातील खटले रेंगाळले जातात.
आजच्या सुनावणीत देशातील सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरल यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांनी त्यांच्या राज्यातील आमदार-खासदारांविरोधात वेगवेगळ्या न्यायालयापुढे सुरु असलेल्या गुन्हेगारी स्वरुपाच्या खटल्यांची माहिती, खटल्यांच्या सुनावणीचा टप्पा, सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशाचे नाव, सुनावणी करत असलेल्या न्यायालयाचा तपशील, त्यांच्या त्या न्यायालयातील नियुक्तीची तारीख अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
25 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे. वेगवेगळ्या राज्यांच्या उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलना या आदेशाविषयी आणखी काही स्पष्टीकरण हवे असेल तर त्यांनी स्वतंत्रपणे सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करावा, असेही न्यायालयाने सुचवले आहे.