मुंबई : उच्च न्यायालयाने अकरावी प्रवेशासाठीची सीईटी संदर्भात मोठा निर्णय दिला आहे. सीईटी उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील 28 मे चा अध्यादेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. दहावीच्या गुणांनुसारच अकरावीचे प्रवेश करावेत, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. निकालाला स्थगिती देण्याची राज्य सरकारने केलेली मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारी पूर्ण झाली होती, त्यानंतर न्यायालयाने आज अंतिम निर्णय सुनावला आहे.
उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान सध्याच्या परिस्थितीवर काही प्रश्न उपस्थित केले होते. राज्यात अजुनही कोरोनाचे निर्बंध पूर्णपणे उठलेले नाहीत. 11 जिल्ह्यांमध्ये कठोर निर्बंध अजुनही कायम आहेत. मुंबईत लोकल ट्रेनमध्ये सर्वसामान्यांना प्रवेश नाही, मग 21 ऑगस्टला तुम्ही ही सीईटी कशी घेणार?, विद्यार्थी प्रवास कसा करणार? तसेच सर्व विद्यार्थ्यांचे लसीकरणही पूर्ण झालेले नाही, मग त्यासाठी काय तयारी केली? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली होती.
अकरावी प्रवेशाबाबत 28 मे रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याची मागणी करत अनन्या पत्की या आयसीएससीच्या विद्यार्थिनीने ही याचिका आपले वडील अॅड. योगेश पत्की यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या परिपत्रकानुसार राज्य सरकारने दहावीची परिक्षा रद्द झाल्यामुळे अकरावी प्रवेशासाठी कॉमन एंट्रन्स टेस्ट (सीईटी) घेणार असल्याचं जाहीर केले.
दहावीचे मुल्यांकन कसे केले जाईल याचा फॉर्म्युलाही जाहीर करण्यात आला होता. मात्र तरीही साल 2020-21 च्या शैक्षणिक वर्षावर आधारीत अंतर्गत मुल्यांकनावर असमाधानी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाईन सीईटी घेतली जाईल आणि सीईटी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत प्राधान्य दिले जाईल, असेही या परिपत्रकात म्हटले होते.
पण राज्यात एसएससी बोर्डाचे 16 लाख आणि सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाचे मिळून 4 लाख विद्यार्थी असल्यामुळे ही सीईटी केवळ एसएससी अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर घेतली जाईल असे 24 जून रोजी राज्य सरकारने जाहीर केले. पण या निर्णयामुळे इतर दोन बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव झाल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. तसेच वर्षभर एका बोर्डाचा अभ्यास केल्यानंतर सीईटी दुस-या बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर का द्यावी?, असाही प्रश्न येथे उपस्थित होतो, असा दावा उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला होता.