मुंबई : कोविड प्रार्दुभावामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी स्थापित जिल्हास्तरीय कृती दलाच्या (टास्क फोर्स) व्याप्तीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून यामध्ये कोविडमुळे एकल /विधवा झालेल्या महिलांचे योग्य पुनर्वसन करण्याच्या व त्यांचे न्याय्य हक्क अबाधित राखण्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्याबाबतचा समावेश करण्यात आला आहे. महिला व बालविकासमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी गेल्याच आठवड्यात (5 ऑगस्ट) याबाबत केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने तातडीने शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बाल न्याय समितीच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने कोविड- 19 प्रादुर्भावाच्या काळात राज्यातील बालकांची काळजी व संरक्षणाचे काम करणाऱ्या संस्थांमधील बालकांना तसेच कोविड 19 मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल (टास्क फोर्स) गठित करण्यात आला आहे. जिल्हा स्तरावरील या टास्क फोर्समार्फत या बालकांचे न्याय्य हक्क मिळवून देवून त्यांचे योग्य संगोपन होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
कोविड प्रादुर्भावामुळे एकल /विधवा झालेल्या महिलांना शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांचा लाभ देण्यात येवून त्यांचे पुनर्वसन करणे व त्यांचे मालमत्ता विषयक अधिकार अबाधित राखण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना कृती दलामार्फत करण्यात येणार आहेत. तसेच कोविड प्रार्दुभावामुळे एकल /विधवा झालेल्या महिला कौटुंबिक हिंसाचारास बळी पडण्याची शक्यता असल्याने त्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश या कृती दलास देण्यात आले आहेत.
कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता विभागामार्फत या महिलांची नोंदणी करून त्यांचे कौशल्य, शिक्षण व आवड लक्षात घेवून त्यांना आवश्यकतेप्रमाणे प्रशिक्षण देवून त्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून या महिलांचे बचत गट स्थापन करून बचत गटांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा. तसेच या बचत गटांना महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत कमी व्याज दरात भाग भांडवल उपलब्ध करून देण्यात यावे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा लाभ या महिलांना प्राधान्याने देण्यात यावा अशा उपाययोजना या कृती दलाअंतर्गत राबवण्यात याव्यात असे शासन निर्णयात नमूद आहे.
अंगणवाडी सेविकांना या महिलांची माहिती प्राप्त करून घेवून ही माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व कृती दलास उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी-नोडल अधिकारी) यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.