नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोरोना लसीची क्लिनिकल ट्रायल आणि लसीकरणानंतरची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर नोटीस बजावली आहे आणि उत्तर मागितले आहे. यासह, लोकांना लस घेण्यास भाग पाडले जात आहे का?, असा सवालही न्यायालयाने केला आहे. तसेच जबरदस्तीने लसीकरण करू नये किंवा लस न घेतल्यामुळे कोणालाही नोकरी वरुन काढू नये, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.
आता चार आठवड्यांनी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईल. जेकब पुलीयल यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. लोकांना क्लिनिकल ट्रायल विषयी जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. तसेच लसीकरणानंतर समस्या आणि धोके काय आहेत, हे देखील माहित असले पाहिजे, अशी मागणी जेकब पुलीयल यांनी याचिकेत केली होती. दरम्यान याचिकाकर्त्याचे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, लसीच्या चाचणीचा डेटा सार्वजनिक न करता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लसीच्या आपातकालीन स्थितीत वापराला मान्यता देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे दोन मागण्या करण्यात आल्या. पहिली म्हणजे कोरोना लसीच्या क्लिनिकल चाचणीचा डेटा सार्वजनिक केला पाहिजे. दुसरे म्हणजे हे सुनिश्चित करा की कोणालाही कोरोनाची लस घेण्यास जबरदस्तीने भाग पाडले जात नाही. या दोन्ही प्रश्नांवर केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करावे लागेल. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ते लसीच्या परिणामावर कोणतेही प्रश्न उपस्थित करत नाहीत. सरकारला नोटीस जारी केल्याचा अर्थ असा नाही की लसीवर शंका आहे.
जनहित याचिकेच्या माध्यमातून सरकारने कोरोना लसीचा डेटा सार्वजनिक करावा, अशी मागणी केली आहे. हे सांगितले पाहिजे की लसीची किती लोकांवर चाचणी केली गेली आहे आणि त्याचे परिणाम काय आहेत. हे पूर्णपणे सुरक्षित आहे की नाही? याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत सर्व गोष्टी सार्वजनिक केल्या जात नाहीत तोपर्यंत लोकांच्या मनात शंका कायम राहतील. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे जेणेकरून पारदर्शकता कायम राहील.
दरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट केले की सध्याच्या परिस्थिती फारसे प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकत नाही. आजही कोरोनामुळे लोक मरत आहेत. लस हे कोरोनाविरुद्ध लढा देण्यासाठी एकमेव शस्त्र आहे, असे सरकार म्हणत आहे. तरीही सरकारने आपली भूमिका घ्यावी, अशी आमची इच्छा आहे.