मुंबई : खासदार संभाजीराजे छत्रपती मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी त्यावर महिनाभरात प्रशासनाने कार्यवाही केलेली नाही, असे पत्र खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लिहिले आहे. सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांची तातडीने प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अन्यथा आमचा लढा पुन्हा सुरू करू, असा इशारा संभाजीराजे यांनी पत्रातून दिला आहे.
राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी केलेल्या मूक आंदोलनाची दखल घेऊन 17 जून रोजी बैठक घेतली. या बैठकीत समाजाच्या मागण्या शासनस्तरावर मान्य करण्यात आल्या. प्रशासनाने त्यांच्या पूर्ततेसाठी मराठा समाजाकडे कालावधी मागितला होता. पण एक महिना पूर्ण होऊनदेखील प्रशासनाने यावर कोणतीही पावले उचललेली नाही. याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना संभाजीराजे यांनी पत्र लिहिले आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना लिहिलेल्या पत्रात संभाजीराजे म्हणाले की, मराठा समाजाचे शैक्षणिक व शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर मराठा समाजास शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या काही मागण्या समाजामार्फत आम्ही राज्य शासनाकडे मांडल्या होत्या. आरक्षणाएवढ्याच या मागण्या महत्त्वपूर्ण असून या मागण्यांच्या पूर्ततेनंतर मराठा समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीस हातभारच लागणार आहे. या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी समाजास वेठीस न धरता थेट लोकप्रतिनिधींची भूमिका जाणून घेण्यासाठी आम्ही मूक आंदोलनाचा पर्याय निवडला. १६ जून रोजी कोल्हापूर येथे झालेल्या मूक आंदोलनानंतर राज्य सरकारने आम्हाला मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी बैठकीस निमंत्रित केले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे १७ जून रोजी झालेल्या या बैठकीस मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सदस्य मंत्रिगण, राज्याचे महाधिवक्ता यांचेसह राज्यातील प्रमुख समन्वयक व संबंधित सर्व शासकीय विभागांचे मुख्य सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
समाजाच्या प्रमुख मागण्यांविषयी सविस्तर व सकारात्मक या बैठकीत चर्चा झाली. मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री व उपस्थित मंत्रिगणांनी समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला असता, उपस्थित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यानुसार कार्यवाही करून मागण्यांची पूर्तता करणेबाबत आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणेसाठी कालावधी मागितला होता. याबाबत राज्य शासनाचे वतीने करण्यात आलेल्या विनंतीनुसार आम्ही नियोजित मूक आंदोलन एक महिना पुढे ढकलले होते. हा एक महिन्याचा अवधी संपत आला असून राज्य शासनाने बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची पूर्तता व अंमलबजावणी करणेसाठी प्रशासनाने कोणतीही ठोस कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही. जरी राज्य सरकारने समाजाच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या असल्या, तरी प्रशासनाच्या बेपर्वाईमुळे यावर अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. तरी, मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे मा. अध्यक्ष व सदस्य मंत्रिगण यांनी या सर्व परिस्थितीचा गांभिर्याने विचार करून, संबंधित सर्व प्रशासकीय विभागांकडून मागण्यांबाबत झालेल्या निर्णयांचा कार्य अहवाल त्वरित मागवून या मागण्या मार्गी लावून त्यांची तात्काळ प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अन्यथा आमचा लढा आम्ही पुन्हा सुरू करू.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आधी समाज बोलला. लोकही बोलले आहेत. समाजाने आपल्या हक्कांसाठी आंदोलने अन् महामोर्चेही काढले आहेत. आता मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सरकारने हाती घ्यावा. त्यासाठी आता सरकारवर दबावासाठी समाजाने लोकप्रतिनिधी असलेल्या खासदार-आमदारांना जाब विचारावा. अन् आता समाजाला या लोकप्रतिनिधींनी उत्तर द्यावे, असे खासदार संभाजीराजे म्हणाले आहेत. मराठा आरक्षणावर न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्राने वटहुकूम काढावा आणि घटनादुरुस्ती करावी अशी मागणी संभाजीराजेंनी करीत मराठा आरक्षणाचा चेंडू आता केंद्राच्या कोर्टात टोलवला आहे.