मुंबई : राज्याच्या शिक्षण विभागाला खाजगी शाळांच्या फीचा मुद्दा आणि यामुळे कोरोना काळात पालकांना होणारा मनस्ताप यावर अनेक तक्रारी मिळत आहेत. फी संदर्भात वारंवार येणाऱ्या तक्रारी पाहता राज्य सरकार लवकरच या संदर्भात अध्यादेश काढण्याच्या तयारीत आहे. फी संदर्भात अध्यादेश काढल्यास राज्यातील फी बाबतचा तिढा सुटण्यास मदत होईल व पालकांना सुद्धा त्यामुळे फीच्या मुद्यावर दिलासा मिळणार असल्याच बोलले जात आहे.
राज्यात शाळेची फी वाढ, शाळांची मनमानी, फी न भरल्यामुळे ऑनलाईन शाळेतून विद्यार्थ्यांना काढणे आणि या सगळ्यावर पालकांची आंदोलने, पालकांच्या वारंवार तक्रारी हे सगळे पाहता राज्य सरकार या संदर्भात अध्यादेश काढण्याच्या तयारीत आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम कायद्यात (फी रेग्युलेशन अॅक्ट) काही बदल करून अध्यदेश काढण्याचा विचार केला आहे. पुढील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा सुद्धा केली जाऊ शकते.
हा अध्यादेश फी रेग्युलेशन अॅक्टमध्ये काही बदल करून काढण्याची तयारी जरी राज्य सरकारची असली तरी या प्रस्तावित अध्यादेशामध्ये सरकारला फी आकाराने किंवा माफ करण्याचे अधिकार असणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही. पण, याबाबत अध्यादेश निघावा या मागणीसाठी पाठपुरावा करणारे पालक पण याकडे सकारात्मकतेने बघत आहेत.
राज्यांना हे समजले आहे की खाजगी शाळांच्या विद्यार्थ्यांची फी वाढ करण्यासाठी राज्याला कायदेशीर मान्यता नाही. त्यामुळे यामध्ये बदल करणे गरजेचे असल्याचा विचार राज्य सरकारने केला आहे. यासाठी महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनयमन अधिनियम समितीची स्थापना सुद्धा करण्यात आली आहे. तरीदेखील पालकांच्या तक्रारी थांबत नसल्यामुळे याबाबत या काळात मोठे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.
राज्य सरकारचा याआधी फी संदर्भात काढेलला शासन निर्णय, परिपत्रक या विरोधात संस्थाचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे एकीकडे पालकांची बाजू तर दुसरीकडे शाळांच्या संस्थाचालकांची बाजू या दोन्हींचा सुवर्णमध्य या अध्यदेश काढताना विचारात घ्यावा लागणार आहे. शाळांची फी बाबत मनमानी त्यावर होणारी पालकांची आंदोलने यावर तोडगा निघावा, यासाठी काढण्यात येणारा अध्यादेश कितपत पालकांना दिलासा देतो, हे लवकरच कळेल. पण हा अध्यादेश काढताना चहुबाजूने विचार करणे, राज्य सरकारच्या दृष्टीने महत्वाचे असणार आहे.