नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज आठ आर्थिक सुधारणा जाहीर केल्या आहे. यापैकी चार पूर्णतः नवीन आहेत. तसेच आरोग्य पायाभूत सुविधांविषयीचा एक घटक पूर्णतः नवीन आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोना प्रभावित राज्यांसाठी 1.1 लाख कोटी रुपयांची कर्ज हमी योजना घोषित केली आहे. यात आरोग्य क्षेत्रासाठी 50,000 कोटी रुपयांची तर इतर क्षेत्रांसाठी 60,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आरोग्य क्षेत्रासाठी कमाल कर्ज रक्कम 100 कोटी, कमाल व्याज दर 7.95% एवढा आहे, तर इतर क्षेत्रांसाठी व्याजदर 8.25% एवढा असेल. या योजनांची व्याप्ती उद्भवणाऱ्या गरजा लक्षात घेता बदलत राहिल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या. आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेसाठी अतिरिक्त 1.5 लाख कोटींची घोषणा देखील त्यांनी केली. मे 2020 मध्ये आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा भाग असलेली सदर योजना सुरु करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 25 लाख व्यक्तींसाठी सुक्ष्म वित्त संस्थांच्या माध्यमातून पत हमी योजना सुरु केली आहे. सुमारे 25 लाख कर्जदारांना अनुसूचित वाणिज्य बँकांमध्ये कर्ज घेण्यासाठी नवीन किंवा सध्या असलेल्या गैर-वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून 1.25 लाख रुपयापर्यंत कर्ज पुरवठा केला जाईल. किमान कर्जपुरवठा 1.25 लाख, आरबीआयने निर्धारित केलेल्या व्याजदरापेक्षा किमान 2% कमी दराने करण्यात येईल. आता लक्ष नवीन कर्जपुरवठ्यावर आहे, याचा NPAs व्यतिरिक्त सर्व कर्जदारांना लाभ होईल. देशातील लहानात लहान कर्जदाराला लाभ व्हावा या उद्देशाने सुक्ष्म वित्त संस्थांसाठी नवीन पत हमी योजना जाहीर करण्यात आल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या.
निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या महत्त्वपूर्ण घोषणा
- आरोग्य क्षेत्रासाठी कर्ज हमी योजनेअंतर्गत 50 हजार कोटी रुपयांची तरतूद. आणखी 60 हजार कोटी रुपये इतर क्षेत्रांसाठी देणार
- आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत 1.5 लाख कोटी रुपयांच्या तातडीच्या तारण हमी योजनेचीही घोषणा
- आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणार. त्याशिवाय 8 इतर क्षेत्रातील विकास आणि निर्यातीसाठी मदत
- 1.10 लाख कोटींची कर्ज तारण योजना कोरोनामुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांसाठी असणार आहे
- कोरोनामुळे प्रभावित झालेल्या 25 लाखांहून अधिक लघु उद्योगांना आणि उद्योजकांना कर्ज तारण योजनेचा फायदा
- प्रत्येकाला तीन वर्षांसाठी 1.25 लाख रुपयांचे कर्ज मिळेल. त्यासाठी 2% पेक्षा कमी व्याजदर आकारला जाईल
- पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी 5 लाख पर्यटकांना मोफत व्हिसा देण्यात येईल
- पर्यटन क्षेत्रासाठी मदतीची घोषणा, 11 हजार नोंदणीकृत टूरिस्ट गाईड्स आणि ट्रॅव्हल टुरिझम क्षेत्रातील लोकांना आर्थिक मदत
- पर्यटन क्षेत्रातील उद्योगांना व्यवसाय़ पुन्हा सुरु करण्यासाठी भागभांडवल म्हणून कर्ज उपलब्ध करुन देण्याची तयारी