मुंबई : राज्यात स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात येणार आहे. यासाठी युनायटेड किंगडम शासनाच्या फॉरेन कॉमनवेल्थ अँड डेव्हलमेंट ऑफिस (एफसीडीओ) आणि महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांच्यामध्ये कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक आणि पश्चिम भारताचे ब्रिटीश डेप्युटी हायकमिशनर ॲलन गेमेल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.
ऑनलाईन झालेल्या या कार्यक्रमास कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, एफसीडीओच्या उपसंचालक श्रीमती क्यारन मॅकलुस्की आदी मान्यवर उपस्थित होते.
ॲक्ट फॉर ग्रीन (Act for Green) कार्यक्रमांतर्गत हरित उर्जा क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. याअंतर्गत युके आणि भारतातील हरीत ऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या निवडलेल्या २४ स्टार्टअप्सना विकसीत करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, विकसीत स्टार्टअप्सना जागतिक बाजारपेठेच्या संधी देणे, त्यांना गुंतवणुकदारांसमोर सादरीकरणाची संधी उपलब्ध करुन देणे, राज्यात कार्यरत असलेल्या इन्क्युबेशन सेंटर्सच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करणे आदी उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. एफसीडीओ आणि राज्य नाविन्यता सोसायटी यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून या क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना विशेष मदत करण्यात येणार आहे.
मंत्री मलिक म्हणाले की, पर्यावरण रक्षणाच्या अनुषंगाने हरीत उर्जेला प्रोत्साहन देणे गरजेचे झाले आहे. ॲक्ट फॉर ग्रीन कार्यक्रमांतर्गत यासाठी चालना देण्यात येत आहे. राज्यातील अनेक तरुण नवनवीन संकल्पना पुढे आणून स्टार्टअप्स विकसीत करत आहेत. हरीत उर्जा क्षेत्रातही अनेक जण काम करीत आहेत. आज झालेल्या सामंजस्य करारामुळे हरीत उर्जा क्षेत्रातील तंत्रज्ञान विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ब्रिटीश डेप्युटी हायकमिशनर गेमेल म्हणाले की, युके आणि भारतामध्ये मैत्रीचे संबंध दिर्घकाळापासून आहेत. वातावरणीय बदलांचा सामना करण्यासाठी दोन्ही देश एकत्रीतरित्या कार्य करीत आहेत. आज झालेल्या सामंजस्य करारातून हे कार्य अधिक गतीने पुढे जाऊ शकेल. युके आणि महाराष्ट्र राज्यामार्फत हरीत उर्जा क्षेत्रातील नवनवीन संकल्पना, संशोधन, स्टार्टअप्सना चालना देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.