मराठा समाजासाठीच्या योजनांसाठी निधीची अडचण येऊ देणार नाही – उपमुख्यमंत्री


मुंबई – सारथी संस्थेच्या योजनांसाठी निधीची कुठलीही अडचण येऊ देणार नाही. सारथी संस्थेने गरीब, गरजू नागरिकांच्या पर्यंत योजना पोचवून त्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढवावी. तसेच आरक्षणाच्या निकालामुळे विविध शासकीय नोकऱ्यांमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या मराठा समाजातील तरुणांना नियुक्ती देताना आर्थिक भार सोसण्यास शासन तयार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास व समाजाच्या मागण्यांवर राज्य शासन नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मांडलेल्या मागण्यांवर राज्य शासन कार्यवाही करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका येत्या काही दिवसात दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच इतर पर्यायांचाही कायदेशीर विचार सुरू आहे.

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी यावेळी सारथी संस्थेला निधी देणे, मराठा तरुणांच्या नियुक्त्या, इतर मागासवर्गाप्रमाणे सवलती देणे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळात संचालक मंडळ नेमणे, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह व निर्वाह भत्ता योजनेची अमंलबजावणी, सारथी संस्थेने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावर काढलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन करणे, कोपर्डीचा खटला जलद गतीने चालविणे व आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना शासकीय नोकरी आदी मागण्या मांडल्या. संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले की, समाजाच्या मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक आहे. या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच सारथी संस्थेला अधिक निधी देण्यात यावा.