भारताच्या अति दुर्गम भागात, जेथे रस्ते नाहीत अथवा खुपच खराब आहेत अश्या ठिकाणी ड्रोन उडताना दिसणार आहेत. प्रथमच ड्रोनचा वापर करून अश्या भागात करोना लस आणि औषधे पुरवठा करण्यासंबंधीच्या चाचण्या सुरु झाल्या आहेत. कर्नाटकात १८ जून पासून १०० तासांची ट्रायल घेतली जाणार आहे आणि त्यात १३ ड्रोन कंपन्या सहभागी होणार आहेत. यात औषधे तसेच अन्य आवश्यक सामान ड्रोन मधून पाठविले जाणार आहे.
तेलंगाना सरकारने वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम बरोबर मेडिसीन फ्रॉम द स्काय योजनेवर काम सुरु केले असून या माध्यमातून आवश्यक औषधे, वैद्यकीय उपकरणे पोहोचविली जाणार आहेत. २१ किंवा २२ जून या तारखांना या संदर्भातील चाचण्या होणार आहेत. ११ जून रोजी इंडियन मेडिकल कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने टेंडर जारी केली आहेत. करोना लस दुर्गम भागात ड्रोन मार्फत पोहोचविण्यासाठी निविदा मागविल्या गेल्या आहेत.
स्काय एअर मोबिलिटी प्रमुख ऑपरेटिंग ऑफिसर विंग कमांडर एस विजय या संदर्भात माहिती देताना म्हणाले, ड्रोन डिलीव्हरी प्रथमदर्शनी महाग वाटेल पण प्रत्यक्षात ती सहज परवडणारी आहे. ड्रोन वेगवान असल्याने ३० किमी परिसरात करोना लस वाहून नेण्याचा खर्च ५०० ते ६०० रुपये येईल. त्यात लसीचे १० हजार डोस नेता येणार आहेत. दुर्गम भागात रस्ते नाहीत त्यामुळे ट्रक किंवा बाईक वापरून शक्य तेवढ्या जवळ लस अथवा औषधे सध्या पोहोचविली जात असली तरी त्यासाठी लागणारा वेळ अधिक आहे. शिवाय वाहन आणि चालविणारा चालक व कर्मचारी लागतात ते वेगळे. यामुळे लसीची गुणवत्ता कमी होण्याची भीती आहे. पावसाळ्यात या भागात वाहतूक अशक्य बनते त्यामुळे त्याचा परिणाम लसीकरणावर होण्याची भीती आहेच.
ड्रोन वाहतूक यामुळे सहज सोपा पर्याय आहे. अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न असल्याचे गृहमंत्रालय, गुप्तचर यंत्रणा याना या योजनेत सहभागी करून घेतले गेले आहे. ड्रोनचा वापर नकाशे, रस्ते, रेल्वे मॅपिंग, कृषी स्मार्टवर्क, कृषी भूमी सर्व्हे, जंगल देखरेख अश्या अनेक कारणांसाठी होऊ शकतो असेही ते म्हणाले.