नवी दिल्ली – केंद्र सरकारला फार काळ १५० रुपये प्रति डोस किमतीत ‘कोव्हॅक्सिन’ची लस देता येणार नसल्याचे भारत बायोटेकने म्हटले आहे. कोरोनाविरुद्ध वापरात आलेली कोव्हॅक्सिन ही पहिली भारतीय लस आहे. केंद्राला दिलेल्या दरामुळे खासगी क्षेत्रात किंमत वाढत असल्याचे कंपनीने निवेदनात म्हटल्यामुळे केंद्र सरकारला फार काळ अल्पदरात लसींचा पुरवठा करता येणार नसल्याचे भारत बायोटेकने म्हटले आहे.
जेव्हा गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने राज्यांच्या खरेदीचा २५ टक्के वाटा आपल्याकडे घेतला होता. त्यानंतर आता लस कंपन्यांनी ही मागणी केली आहे. राज्य सरकारांना भारत बायोटेक प्रति डोस ४०० रुपये आणि खासगी रूग्णालयात १,२०० रुपये प्रति डोस दराने देत आहे. पण आता एकूण उत्पादनापैकी ७५ टक्के उत्पादन भारत सरकार खरेदी करेल, जी कंपनीला प्रति डोस १५० रुपयांना द्यावी लागणार आहे.
भारतात खाजगी क्षेत्रासाठी उपलब्ध अन्य कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या तुलनेत कोव्हॅक्सिनसाठी अधिक किंमत योग्य असल्याचे म्हटले आहे. कमी प्रमाणात खरेदी, वितरणाची जास्त किंमत आणि किरकोळ नफा यासारखी अनेक मूलभूत कारणे असल्याचे भारत बायोटेकने म्हटले आहे. भारत सरकारला प्रति डोस १५० रुपये दराने कोव्हॅक्सिनचा पुरवठा करणे ही स्पर्धा नसलेली किंमत आहे आणि हे दीर्घकाळ टिकून राहू शकत नसल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.
खासगी बाजारात खर्च पूर्ण करण्यासाठी जास्त किंमत ठेवणे आवश्यक आहे. भारत बायोटेकने आतापर्यंत लस विकास, क्लिनिकल चाचण्या आणि कोव्हॅक्सिनसाठी मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट उभारण्यासाठी ५०० कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची गुंतवणूक केल्याचे कंपनीने निवेदनात म्हटले आहे. भारत बायोटेक निर्मित लसीची उत्पादन क्षमता जुलै-ऑगस्टमध्ये ६ ते ७ कोटी पर्यंत वाढेल, एप्रिलमध्ये दरमहा १० दशलक्ष डोस. त्याचबरोबर सप्टेंबरपर्यंत दरमहा सुमारे १० कोटी डोस पोहचवणे अपेक्षित असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात म्हटले होते.