अमृतसर – पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने काही दिवस एकत्र राहणे म्हणजे ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ असल्याचा दावा कायदेशीर मानता येणार नसल्याचे म्हणत अलीकडेच एका २० वर्षांच्या मुलाची आणि १४ वर्षाची याचिका फेटाळून लावली. आपल्या सुरक्षेची आणि नातेवाईकांकडून वेगळे होण्याची मागणी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असल्याचा दावा केलेल्या मुलीने केली होती. दोन प्रौढांमधील लिव्ह-इन रिलेशनशिपला भारतात घरगुती हिंसाचार अधिनियम २००५ मध्ये महिलांचे संरक्षण आणि कलम २(फ) अंतर्गत काही प्रमाणात कायदेशीर ठरवण्यात आले आहे.
तुम्ही हे कायम लक्षात ठेवायला हवे की, एकमेकांबाबत काही कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये पाळल्या जाव्यात, ज्या वैवाहिक जीवनामध्ये देखील असल्याचे न्यायमूर्ती मनोज बजाज यांनी सांगितले. थेट-इन रिलेशनशिपमध्ये असल्याचा दावा करत न्यायालयापुढे मोठ्या संख्येने याचिका दाखल करण्याच्या प्रवृत्ती न्यायालयाने अनुकूल मानली नाही. या प्रकरणात, याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की ते प्रेमात आहेत, पण मुलीचे पालक त्यांच्या नातेसंबंधाच्या विरोधात आहेत.
मुलीच्या पालकांनी लग्नासाठी कायदेशीररित्या वय कमी असतानादेखील तिच्या लग्नाची तयारी सुरु केली होती. त्यानंतर मुलीने आपले घर सोडून त्या मुलाकडे गेली. त्यांनी लग्नाचे वय होईपर्यंत लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये एकत्र राहण्याचे ठरवले होते. त्यानंतर त्यांनी असा आरोप केला की मुलीच्या पालकांनी त्यांना धमकावण्यास सुरुवात केली. याबाबत पोलिसांना निवेदन देऊनही कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे त्यांना न्यायालयात जावे लागले, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान दोघांमध्ये आजपर्यंत शारीरिक संबंध झाला नसल्याचे म्हटले आहे. आम्ही विवाह योग्य वय होण्याची वाट पाहत असल्यामुळे त्यांच्या जीवनात कोणालाही हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाने असे नमूद केले की दोन प्रौढ व्यक्तींना एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे आणि महिलांचे संरक्षण कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियम २००५ नुसार काही प्रमाणात अशा संबंधांना कायदेशीर ठरवण्यात येते.
याचिकाकर्ता अल्पवयीन मुलीचे अपहरण केल्याप्रकरणी आधीपासूनच आरोपी आहे आणि म्हणूनच अल्पवयीन मुलीचा कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून स्वत: हक्क सांगण्याची त्याची भूमिका सांगण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानंतर अल्पवयीन मुलीचा ताबा तिच्या पालकांकडे द्यावा, असेही आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले.