नवी दिल्लीः आगामी दोन वर्षांत 5 हजार नवे गॅस वितरक नियुक्त करण्याची देशातील सरकारी तेल कंपन्यांची योजना आहे. सरकारने गेल्या काही दिवसांपूर्वीच 2 हजार नवे परवाने जारी केले आहेत. जर गॅस एजन्सी मिळवण्यासाठी आपणही इच्छुक असाल तर त्यासाठीची पूर्ण तयारी आपल्याला करावी लागणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला नियम, अटी आणि शर्थी, प्रक्रियेची माहिती असणे महत्वाचे गरजेचे आहे.
गॅस वितरण परवाना मिळाल्यानंतर एजन्सी चालू करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी लागतो. यात इतर स्थानिक मंजुऱ्यांसोबतच ऑफिस आणि गोडाऊनचाही समावेश असतो. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि महाराष्ट्रातून हे नवे वितरक विशेष करून निवडले जाणार आहेत. कारण गॅस वापरणाऱ्यांची संख्या या राज्यांत सर्वाधिक आहे.
कठोर नियम आणि अटी एलपीजी डीलरशिप मिळवण्यासाठी असल्यामुळे डीलरशिप मिळवण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची पूर्ण तयारी करावी लागणार आहे. देशातील तिन्ही तेल कंपन्या इंडेन, भारत गॅस आणि एचपी गॅस वेळोवेळी नव्या डीलरशिपसाठी जाहिरात देत असतात. तसेच गॅस वितरणाचे जाळे ग्रामीण भागात आणखी सशक्त करण्यासठी केंद्र सरकारच्या राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी डिस्ट्रिब्युशन योजनेंतर्गत (आरजीजीएलव्ही)आमंत्रण दिले जाते. यात गॅस कंपन्या एजन्सी, गोडाऊनच्या जमिनीसाठी कंपन्यांचा वॉर्ड, विभाग किंवा निश्चित स्थान जाहिरातीच्या माध्यमातून सांगतात. उमेदवाराची अर्ज केल्यानंतर मुलाखत घेतली जाते. उमेदवाराला मुलाखतीनंतर वेगवेगळ्या आधारावर नंबर दिले जातात. नोटीस बोर्डावर पॅरामीटर्समधून मिळालेल्या नंबराच्या आधारवर याचा निकाल लावला जातो. त्यानंतर गॅस कंपनीचे एक पॅनल निवडण्यात आलेल्या उमेदवाराच्या जमिनीपासून सर्व गोष्टीची पडताळणी करते. त्यानंतर गॅस एजन्सी त्या उमेदवाराला वितरित करण्यात येते.
वास्तव्याचा पुरावा आणि जमिनीसंदर्भात माहिती गॅस एजन्सी मिळवण्यासाठी द्यावी लागते. उमेदवाराजवळ कायमचा निवासी पत्ता असायला हवा. तसेच गॅस एजन्सीचे ऑफिस आणि गोडाऊनसाठी पर्याप्त जमीनही असायला पाहिजे. तसेच उमेदवाराने 10वी पास असणे आवश्यक आहे. तसेच वयाची 21 वर्षं झालेली असली पाहिजेत. बँक बॅलन्स आणि डिपॉझिटचीही राशीची असण्याचीही आवश्यकता आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती, माजी सैनिक, स्वातंत्र्य सेनानी, खेळाडू, सशस्त्र बल, पोलीस या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही यातही आरक्षण दिले जाते. आपल्याला गॅस एजन्सी मिळवण्यासाठी जमीन आणि सिलेंडरची डिलिव्हरी देण्यासाठी पर्याप्त मनुष्यबळ असणे आवश्यक आहेत.