केंद्र सरकारने कोरोना लस कंपन्यांना लसीवर एमआरपी छापायची सक्ती करावी


नवी दिल्ली : 1000 रुपयांहून जास्त किंमत मोजून देशातील 23 टक्के लोकांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचा एक डोस घेतला आहे, तर कोरोना लस कंपन्यांना सरकारने लसीवर एमआरपी छापण्याची सक्ती करावी, असं 83 टक्के लोकांनी मत मांडल्याचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असलेल्या ‘लोकल सर्कल’ या संस्थेनं केलेल्या सर्व्हेमधून समोर आली आहे.

खासगी रुग्णालयांनी कोरोना लसीकरणाच्या नावाखाली सामान्यांची चालवलेली लूट बंद व्हावी, यावर सरकारने नियंत्रण आणावे, असे मत बहुतांश लोकांनी या सर्व्हेमधून व्यक्त केले आहे. या सर्व्हेमध्ये देशातील 304 जिल्ह्यांतील 35,000 लोकांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यामध्ये 67 टक्के पुरुष तर 33 टक्के महिलांचा सहभाग होता.

तिसऱ्या टप्प्यातील कोराना लसीकरणाला देशात 1 मेपासून सुरुवात झाली आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकारने लस निर्मिती कंपन्याना आपल्या लसीची किंमत ठरवण्याची मुभा दिली आहे. भारतात लसीकरणासाठी सध्या सीरमची कोल्हिशिल्ड आणि भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन या लसीचा वापर केला जात आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी केंद्र सरकारला 150 रुपये प्रति डोस या किंमतीने लस दिली होती. राज्य सरकारांना मात्र 300 आणि 600 रुपये या दराने विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता.

दुसरीकडे, खासगी रुग्णालये कोव्हिशिल्डची लस 600 रुपयांना तर कोव्हॅक्सिनची लस ही 1200 रुपयांना विकत घेऊ शकतात. पण हीच लस लोकांना देताना खासगी रुग्णालये त्यांना लुटत असल्याचे दिसत आहे. अनेक लोकांनी केलेल्या तक्रारीवरुन असे समोर आले आहे की खासगी रुग्णालयामध्ये कोव्हिशिल्डची लस ही प्रति डोस 1000 ते 1200 रुपये तर कोव्हॅक्सिनची लस ही प्रति डोस 1500 रुपये ते 2000 रुपयांना विकत आहेत आणि भरमसाठ नफा कमवत आहेत.

खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोनाच्या प्रत्येक डोसवर किती शुल्क आकारले जाते आणि त्यावर कोणत्या सेवा दिल्या जातात यावरही आपल्या सर्व्हेमधून लोकल सर्कल या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने प्रकाश टाकला आहे. केंद्र सरकारने लस निर्मिती कंपन्यांना एमआरपी छापायची सक्ती करावी, तसेच खासगी रुग्णालयात लसीच्या नोंदणीसाठी अतिरिक्त नोंदणी शुल्क आकारले जात आहे, त्यावर नियंत्रण आणावे आणि खासगी रुग्णालयांनी परिस्थितीचा फायदा घेऊन, जो भरमसाठ नफा कमवायचा घाट घातला आहे, त्याला आळा घालावा, असे मत लोकांनी या सर्व्हेच्या माध्यमातून व्यक्त केले आहे.

लस निर्मिती कंपन्यांना त्यांच्या लसीची नेमकी विक्री किंमत म्हणजे एमआरपी काय आहे हे जाहीर करण्याचे बंधन केंद्र सरकारने घालावे, असे मत लोकांनी व्यक्त केले आहे. जर लोकांना देण्यात येणाऱ्या लसीवर एमआरपी असेल तर यामधील काळाबाजार आणि अतिरिक्त शुल्क आकारले जात आहे, त्याला आळा बसेल असे अनेक लोकांना वाटत आहे. कारण खासगी रुग्णालयांत या लसी मोठ्या किंमतीने विकल्या जातात, असल्याची तक्रार अनेक लोकांनी केली आहे. तसेच कोरोना लसीकरणासाठी या संस्थांनी नोंदणी शुल्क आकारु नये, असे मतही लोकांनी व्यक्त केले आहे.

या सर्व्हेमध्ये असे समोर आले आहे की 23 टक्के लोकांनी खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोनाच्या लसीचे प्रत्येक डोस हा 1000 ते 2000 रुपये शुल्क देऊन घेतला आहे. जवळपास तीन टक्के लोकांनी असे सांगितले की त्यांनी 2000 रुपयांपेक्षा अधिक किंमत मोजून त्यांनी कोरोनाचा डोस घेतला आहे. यातील 20 टक्के लोकांनी सांगितले की त्यांनी कोव्हॅक्सिनच्या एका डोससाठी 1500 रुपये ते 2000 रुपये एवढी किंमत मोजली आहे, तर 11 टक्के लोकांनी सांगितले की त्यांनी प्रति डोस 500 रुपये ते 1000 रुपये मोजून कोव्हॅक्सिनची लस घेतली आहे.

या कोरोना लसींच्या किंमतीवर राज्य सरकारांनी नियंत्रण आणायला हवे का? या प्रश्नाचे उत्तर सर्व्हेमधील 9,021 लोकांनी दिले आहे. 42 टक्के लोकांनी सांगितले की, खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोनाच्या लसीचा एक डोस हा 100 रुपयांना मिळायला हवा, तर कम्युनिटी सेंटर, सोसायटी, कॉलनी किंवा खासगी कार्यालयात ही सुविधा उपलब्ध करुन दिली, तर प्रति डोसची किंमत ही 200 रुपयांच्या दरम्यान असावी. 32 टक्के लोकांनी खासगी रुग्णालयात ही किंमत 200 रुपये तर ऑफ साईट लसीकरणासाठी 400 रुपये असावी, असे सांगितले आहे.

एकूण 9,063 म्हणजे 79 टक्के लोकांनी खासगी रुग्णालयांकडून आकारण्यात येणाऱ्या नोंदणी शुल्कावर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, खासगी रुग्णालयांनी लस नोंदणी शुल्क वा रजिस्ट्रेशन चार्ज लावू नये. सध्या खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोना लसीच्या नोंदणीसाठी 100 रुपयापासून ते 500 रुपयांपर्यंत नोंदणी शुल्क आकारले जात आहे. त्यातही भर म्हणून सर्व्हिस चार्जही लावण्यात येत असल्यामुळे 83 टक्के लोकांनी सांगितले आहे की सरकारने कोरोना लसीच्या विक्रीसाठीची किंमत म्हणजे एमआरपी जाहीर करावी, तशा प्रकारची किंमत कंपनीला छापण्याची सक्ती करावी.

हा सर्व्हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कम्युनिटी असलेली लोकल सर्कल या संस्थेने केला आहे. या सर्व्हेमधून समोर आलेली मते वा निष्कर्ष हे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आरोग्य खाते तसेच डिपार्टमेन्ट ऑफ फार्मासिट्युकल्स अॅन्ड नॅशनल फार्मासिट्युकल्स प्राईसिंग ऑथोरिटी यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहेत. या सर्व्हेच्या माध्यमातून समोर आलेल्या गोष्टींवर केंद्राने आणि राज्यांतील सरकारांनी विचार केला पाहिजे आणि सामान्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन कोरोना लसीकरणाचा कार्यक्रम आखला पाहिजे.