महाविकास आघाडी सरकारने मागे घेतला पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय


मुंबई – महाविकास आघाडी सरकारकडून तूर्तास पद्दोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. शुक्रवारी राज्य सरकारने पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे भरण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. हा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत स्थगित करण्यात आला. राज्य सरकारने आरक्षण रद्द झाल्यामुळे नाराज झालेल्या मराठा समाजास या निर्णयाच्या माध्यमातून मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केल्याचे म्हटले जात आहे.

ऑगस्ट २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारी सेवेत नोकरीला लागताना आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना पदोन्नतीत लाभ घेता येणार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. पण पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मागासवर्गीय समाजात असंतोष निर्माण झाल्याचे सांगत राज्य सरकारने या निर्णयास विशेष अनुमती याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पण त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिला नाही.

राज्य सरकारने पदोन्नीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याबाबत गेल्या साडेतीन वर्षात कोणताच निर्णय राजकीय दबावामुळे घेतला नव्हता. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील अनेक अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागले होते. काही अधिकाऱ्यांना तर पदोन्नतीला पात्र असूनही सरकारने निर्णय न घेतल्याने सेवानिवृत्तीमुळे या लाभापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे मध्यंतरी मराठा समाज तसेच खुल्या प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांनी याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा केल्यानंतर पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय फेब्रुवारीमध्ये सरकारने घेतला होता.

याला पुन्हा आरक्षित प्रवर्गातून विरोध झाल्यानंतर २० एप्रिल रोजी सरकारने पुन्हा हा निर्णय बदलून पदोन्नतीमधील ३३ टक्के पदे आरक्षित ठेवून खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्याचा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर समाजात निर्माण झालेली नाराजी आणि सरकारबद्दलची चीड दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातीत ३३ टक्के राखीव पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यास परवानगी देण्यात आली असून, सामान्य प्रशासन विभागाने त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

ही पदोन्नती देताना २५ मे २००४ पूर्वी नोकरीस लागलेले आणि पदोन्नतीचा लाभ घेतलेले मागासवर्गीय अधिकारी २५ मे २००४ रोजीच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र असतील. तर त्यानंतर सेवेत लागलेले मागासवर्गीय कर्मचारी सर्वसाधारण सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र असतील, असे या आदेशात नमूद करण्यात आल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील, विशेषत: मराठा समाजातील पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांना याचा लाभ होईल, अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.