मुंबई : कोरोना कालावधीत माता-पिता बळी पडल्यामुळे अनाथ झालेल्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठीचे प्रयत्न गतिमान करावेत, यासाठी अशा संकटग्रस्त बालकांपर्यंत पोहोचण्याची यंत्रणा प्रभावी करावी; घरगुती हिंसाचार आणि कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या महिलांना न्याय मिळवून देणे तसेच अशा घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात; संकटग्रस्त महिला व बालकांना समुपदेशन उपलब्ध करून द्यावे, आदी निर्देश महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
राज्यातील सर्व महसुली विभागांची विभागनिहाय आढावा बैठक मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घेतली. काही अनाथ मुले नसल्याचे कागदोपत्री जरी दिसत असले तरी वस्तुस्थिती वेगळी असणार आहे. त्यासाठी प्रयत्नपूर्वक अशा बालकांपर्यंत पोहोचावे लागेल. ग्रामविकास, महसूल विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची यामध्ये महत्त्वाची भूमिका असून महिला व बालविकास विभागासोबत समन्वयाने काम केल्यास निराधार बालकांना आपण निश्चितच दिलासा देऊ शकू.
अनाथ मुलांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाकडून काम होत असते याची माहिती काही लोकांपर्यंत नसते त्यामुळे आपल्यालाच अनाथ बालकांसाठीच्या जिल्हा कृती बलाची माहिती लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. माहितीचे योग्य व्यवस्थापन करून अनाथ बालकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी यंत्रणा गतिमान करा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.
- समुपदेशन सुविधेचा प्रभावी उपयोग करा
संकटग्रस्त बालके, घरगुती हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिला, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या महिला किंवा कोविड परिस्थितीमुळे बाधित महिला व बालकांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांचे समुपदेशन हे प्रभावी साधन आहे हे आपण गेल्यावर्षीच्या टाळेबंदी कालावधीत अनुभवले आहे. बाधित व्यक्तीला मानसिक धक्क्यातून बाहेर येण्यासाठी समुपदेशनाची मोठी मदत होते. त्यामुळे बधितांना दिलासा देण्यासाठी समुपदेशनाचा चांगला आणि भरपूर वापर करा, असेही ॲड. ठाकूर म्हणाल्या.
- निराधार बालकांना आधार मिळवून द्या
ज्या ठिकाणी बाल कल्याण समित्या (सीडब्ल्यूसी) कार्यरत नसतील तर त्या जिल्ह्यांसाठी लगतच्या कोणत्या सीडब्ल्यूसी संलग्न आहेत त्या ठिकाणी संकटग्रस्त मुलांना मदत मिळवून द्यावी. निराधार बालकांचे शासनाकडून संगोपन आणि पुनर्वसन करण्यात येईल. परंतु, अनाथ झालेल्या बालकांचा सांभाळ करण्यास त्यांचे नातेवाईक तयार असल्यास ही प्रक्रिया पूर्ण करावी तसेच त्या बालकांचे योग्य संगोपन होत असल्याची खात्री करण्यासाठी भविष्यात वेळोवेळी माहिती घ्यावी.
शक्य असल्यास बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करावा. निराधार बालकांना स्वीकारणारे कोणी नसल्यास त्यांना बालकांच्या काळजी घेणाऱ्या संस्थांमध्ये दाखल करावे. तसेच अशा बालकांची कायदेशीर दत्तकविधान प्रक्रिया होण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. फोस्टर केअर योजनेचा पर्यायही तपासून पहावा. अर्थात या बाबींसाठी आधी निराधार बालकांचा शोध घेणे गरजेचे आहे.
- महिलांवरील अत्याचारांची प्रकरणे संवेदनशीलरित्या हाताळा
महिलांवरील घरगुती हिंसाचाराची प्रकरणे काळजीपूर्वक आणि संवेदनशीलरित्या हाताळावीत. त्यासाठी अशा महिलांना समुपदेशन उपलब्ध करून देण्यात यावे. तसेच त्या महिलांच्या कुटुंबियांचेही समुपदेशन करून त्यांना हिंसाचार करण्यापासून परावृत्त करावे. आवश्यक असेल तेथे महिलांना कायदेशीर मदत मिळवून द्यावी. महिलांची कामाच्या ठिकाणी होणारी लैंगिक छळवणूक प्रतिबंध अधिनियम २०१३ अंतर्गत शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या कोठे कार्यरत नसल्यास त्या तात्काळ कार्यरत कराव्यात. ‘शी (SHe) बॉक्स’ च्या माध्यमातून महिलांना तक्रारींचे माध्यम उपलब्ध असल्याचे समजेल यासाठी आवश्यक ती प्रसिद्धी करावी.
- लसीकरण गतिमान करा
राज्यातील बहुतांश अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका आदी अंगणवाडी कार्यकर्तींचे कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण झाले आहे. तथापि, उर्वरितांचे लसीकरण प्राधान्याने पूर्ण करून घ्यावे. बालकांच्या काळजी घेणाऱ्या संस्थांमध्ये (सीसीआय) काम करणाऱ्या सर्व व्यक्तींचे लसीकरण करून घ्यावे. समुपदेशन, बालकांचे पुनर्वसन आदींसाठी आवश्यक तेथे अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी. तृतीयपंथी, देहविक्री व्यवसायातील महिलांचे प्राधान्याने लसीकरण होण्यासाठी देखील प्रयत्न करा, अशा सूचनाही ॲड. ठाकूर यांनी दिल्या.