हरयाणा – भारतात नेहमीच लिव्ह इन रिलेशनशिप हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. पारंपरिक पद्धतीने विवाहबंधनात न अडकता सोबत लिव्ह-इनमध्ये राहण्याचा ट्रेंड हल्ली दिसू लागला असून त्यावर संमिश्र भूमिका वेळोवेळी घेतल्या गेल्या आहेत. त्यातच आता पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात घेतलेली भूमिका चर्चेत आली आहे. उच्च न्यायालयाने नुकतीच मुलीच्या कुटुंबीयांपासून संरक्षण मिळावे, अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच, लिव्ह-इन रिलेशनशिप हे नैतिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या अस्वीकारार्ह आहे, असे देखील न्यायालयाने नमूद केल्यामुळे न्यायालयाच्या या टिप्पणीवर सोशल मीडिया आणि कायदेविषयक वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
उत्तर प्रदेशची १९ वर्षीय तरुणी आणि पंजाबच्या २२ वर्षीय तरुणाने हरयाणा उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. हे दोघे गेल्या ४ वर्षांपासून लिव्ह-इनमध्ये आहेत. पण, तरुणीच्या कुटुंबियांचा त्यांच्या आंतरजातीय विवाहाला विरोध आहे. त्यांच्याकडून अनेकदा धमक्या आल्याचा देखील या दोघांनी दावा केला आहे. त्यामुळे तरुणीच्या कुटुंबीयांकडून संरक्षण मिळावे, अशी मागणी करणारी याचिका या दोघांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
दरम्यान, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत अशा प्रकारचे संरक्षण देण्यास नकार दिला आहे. याचिकाकर्ते त्यांच्या संरक्षणासाठी याचिका करून त्यामाध्यमातून त्यांच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपला मान्यता मिळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नैतिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या हे अस्वीकारार्ह असल्यामुळे या प्रकरणात संरक्षण पुरवले जाऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी यासंदर्भात आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच देशात लिव्ह-इन संबंध बेकायदा ठरवता येणार नसल्याचे नमूद केले आहे. संबंधित तरुण आणि तरुणीच्या लग्नापर्यंत आम्ही त्यांच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी संरक्षणाची मागणी केली होती. ते दोघेही सध्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये रहात आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांचा लग्नासाठी होत असलेला विरोध टाळण्यासाठीच हे त्यांना करावे लागल्याची प्रतिक्रिया याचिकाकर्त्यांचे वकील जे. एस. ठाकूर यांनी दिली आहे.