नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात लावण्यात आलेले पोस्टर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले असून सर्वोच्च न्यायालयात दिल्ली पोलिसांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये दिल्ली पोलिसांकडून कोरोनासंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात पोस्टर लावणाऱ्या आरोपींविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दिल्लीतील या पोस्टरवर ‘मोदी जी, आमच्या मुलांची लस परदेशी का पाठवली?’ असे लिहिण्यात आले होते.
त्याचबरोबर या याचिकेद्वारे लसीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या पोस्टर किंवा जाहिरातीवर कारवाई करू नये असे आदेश पोलिसांना देण्यात यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच दिल्ली पोलिसांकडे आरोपींविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरचा रेकॉर्डही मागितला जावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप कुमार यादव यांनी केली आहे.
बोलण्याचा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकारी कुणीही नाकारू शकत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. अशावेळी कुणी सरकारच्या लसीकरण धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असेल तर त्यांच्याविरोधात पोलीस कारवाई करू शकत नसल्याचेही यादव यांनी म्हटले आहे. एका दिवसात २४ एफआयआर दाखल करून निर्दोष व्यक्तींना दिल्ली पोलिसांनी अटक केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर लसीकरणावरून निशाणा साधणाऱ्या पोस्टरबाजी प्रकरणी २५ जणांना वेगवेगळ्या ठिकाणावरून अटक करण्यात आल्याचे रविवारी समोर आले होते. आरोपींविरोधात सार्वजनिक संपत्ती विकृत करण्यासहित इतर कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनीही या अटकेचा विरोध केला होता. हेच पोस्टर आपल्या प्रोफाईल फोटोवर लावून आपल्यालाही अटक करण्यात यावी, असे आव्हान राहुल गांधी यांनी दिले होते. तसेच काँग्रेससहित इतर पक्षांकडून सत्ताधारी भाजपवर लसीकरणाच्या धोरणावरून जोरदार हल्ला केला जात आहे. देशात कोरोना लसीकरण मोहीम सुरू असली तरी देशाला लसीच्या कमतरतेची समस्या भेडसावत आहे.