नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयात पीएम केअर्स फंडाबाबत याचिका दाखल करण्यात आली असून केवळ कोरोनाच्या लस खरेदी करण्यासाठी आणि 738 जिल्ह्यात ऑक्सिजन प्लांट लागू करण्यासाठी तसेच मेडिकल उपकरणे खरेदी करण्यासाठी पीएम केअर्स फंडाचा वापर करण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयातील वकील विप्लव शर्मा यांनी दाखल केली असून न्यायालय आता पीएम केअर्स फंडाबाबत काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या संकट काळात सर्व राज्यांमधील खासदार आणि आमदारांनाही आपला निधी पूर्ण पारदर्शीपणे मतदारसंघात वापरण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंतीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. सर्व खासगी आणि चॅरिटेबल रुग्णालयांनी रुग्णांसाठी मेडिकल ऑक्सिजनच्या पुरवठा कसा करणार याची माहितीही द्यावी. त्यात केंद्र आणि राज्यांनी लक्ष घालण्याची विनंतीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
देशातील अनेक रुग्णालये ऑक्सिजनची कमतरता आणि सुविधांच्या अभावामुळे रुग्णांना दाखल करून घेत नसल्यामुळे न्यायालयाने सर्व 738 जिल्ह्यांमध्ये ऑक्सिजन प्लांट सुरू करण्यासाठी पीएम केअर्स फंडाचा वापर करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच 24 एप्रिल रोजी मेडिकल उपकरणांवर तीन महिन्यांसाठी आयात शुल्क रद्द करण्याची नोटिफिकेशन केंद्राने जारी केली होती. या नोटिफिकेशन्सलाही याचिकेतून आव्हान देण्यात आलं आहे.
तत्पूर्वी पीएम केअर्स फंडाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयातही एक याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यात संविधानाच्या अनुच्छेद 12 नुसार पीएम केअर्स फंडाला ‘राज्य’ घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच पीएम केअर्स फंडाच्या संकेत स्थळावर त्याचा ऑडिट रिपोर्टही सार्वजनिक करण्यात यावा. तसेच आरटीआय अंतर्गत पीएम केअर्स फंडाला पब्लिक अथोरिटी म्हणून घोषित करण्याची मागणीही दिल्ली उच्च न्यायालयात दोन याचिकांमधून करण्यात आली आहे.