ठाकरे सरकार वर्षभर वसुलीत मश्गूल असल्यामुळे लस निर्मिती परवानगी प्रक्रिया लोंबकळली; अतुल भातखळकरांची टीका

कोरोना, मुख्य, मुंबई / By / अतुल भातखळकर, कोरोना प्रतिबंधक लस, कोव्हॅक्सिन, बायोवेट, भाजप आमदार, महाविकास आघाडी सरकार /


मुंबई – पुण्यात कोरोना प्रतिबंधक लस निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला असून पुणे जिल्ह्यातील मांजरी खुर्द परिसरातील पूर्ण कार्यरत असलेला १२ हेक्टर जागेवरील कारखान्यात भारत बायोटेकची सहकंपनी असलेल्या बायोवेटला लसनिर्मिती सुरू करण्याचा परवानगी मिळाली. कोरोनाची सद्यस्थिती लक्षात घेता केवळ लसनिर्मितीसाठी परवानगी देण्यास हरकत नसल्याची भूमिका राज्य सरकारने स्पष्ट केल्यावर कंपनीला या कारखान्यात लसनिर्मितीसाठी न्यायालयाने परवानगी दिली. पण भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी या प्रक्रियेला उशीर झाल्याची टीका केली आहे.

कोरोना आणीबाणीत राज्यात लस निर्मितीसाठी तातडीने हालचाली करून बायोवेट कंपनीला आवश्यक त्या परवानग्या देणे शक्य होते. परंतु ठाकरे सरकार वर्षभर वसुलीत मश्गूल असल्यामुळे परवानगी लोंबकळली. अखेर हायकोर्टाला लक्ष घालावे लागले. तुमची लस न्यायालयाची जबाबदारी, असे अतुल भातखळकर आपल्या ट्विटमध्ये म्हणाले आहेत.


कर्नाटकस्थित बायोवेट कंपनीने उच्च न्यायालयात मांजरी खुर्द येथील कारखान्यात लसनिर्मिती करू देण्यास परवानगी देण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकाराला द्यावेत, या मागणीसाठी धाव घेतली होती. ही जागा १९७३ पासून इंटरवेट इंडिया या बहुद्देशीय कंपनी आणि तिची सहकंपनी मर्क अ‍ॅण्ड कंपनीतर्फे वापरली जात होती. हा कारखाना हस्तांतरित करण्याबाबत कंपनीने बायोवेटशी करार केला होता.

या हस्तांतरणासाठी बायोवेटने राज्य सरकारची परवानगी मागितली. त्यावेळी ही जागा वनक्षेत्र म्हणून आरक्षित असून १९७३ मध्येही ती चुकीच्या पद्धतीने हस्तांतरित केल्याकडे वन व संवर्धन अधिकाऱ्याने लक्ष वेधत जागेच्या हस्तांतरणास नकार दिला. त्यामुळे बायोवेटने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच कोव्हॅक्सिनची निर्मिती करण्याची परवानगी देण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्याची मागणी केली.

कारखाना पूर्णपणे कार्यरत असून कंपनीतर्फे न्यायालयाला जागेच्या हस्तांतरणासाठी होत असलेल्या विलंबामुळे तेथील यंत्र सामग्री पडून असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर कंपनी या जागेवर समान हक्काचा दावा करणार नाही. तसेच कारखान्यात कोव्हॅक्सिनसह जीवरक्षक लशींची निर्मिती केली जाणार असेल तर हस्तांतरणाला आक्षेप नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. न्यायालयानेही कंपनीला याबाबत हमी देण्यास सांगितले होते. कंपनीने हमी दिल्यानंतर न्यायालयाने कंपनीला जागा हस्तांतरण करण्याचा मार्ग मोकळा केला.