नेपाळमधील के.पी. शर्मा ओली सरकार संसदेच्या खालच्या सदनात बहुमत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले असून त्यांच्या विरोधात २३२ पैकी १२४ मते पडली. २७५ सदस्य असलेल्या सदनात पंतप्रधान ओली बहुमत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले आहेत. फक्त ९३ मते ओली यांना पडली. त्यांना कमीत कमी १३६ मतांची आवश्यकता होती. विश्वासमत विरोधात १२४ मते पडली. १५ खासदार तटस्थ होते. तर ३५ खासदार मतदानावेळी गैरहजर होते. त्यामुळे कलम १०० (३) अंतर्गत त्यांना आपले पंतप्रधानपद गमवावे लागले आहे.
ओली सरकारला दिलेले समर्थन पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या कम्युनिस्ट पार्टीने काढल्यामुळे सरकार अल्पमतात आले होते. आपल्या खासदारांना नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीने व्हिप जारी करत पंतप्रधानांच्या बाजूने मतदान करण्यास सांगितले होते. मात्र पक्षातील नाराज खासदारांची समजूत काढण्यास ते अपयशी ठरले.
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळच्या समर्थनानंतर फेब्रुवारी २०१८ मध्ये ओली यांची पंतप्रधानपदी निवड करण्यात आली होती. पंतप्रधान ओली यांच्या शिफारशीनंतर २० डिसेंबर २०२० रोजी राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी संसद विसर्जित केली होती. तसेच निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींचा निर्णय रद्द करून ओली सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला होता.
भारताबाबत पंतप्रधान ओली यांनी घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयामुळे सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षात मतभेद सुरु झाले होते. नेपाळमधील नागरिकांमध्ये भारताविरोधात घेतलेली भूमिका आणि वक्तव्यांमुळे असंतोष पसरला होता. त्याचबरोबर नेपाळने ओली यांच्या कार्यकाळात जारी केलेल्या नव्या नकाशामध्ये भारत नेपाळ सीमेवरील कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश नेपाळचा भाग असल्याचे दाखवण्यात आले होते.
तर दुसरीकडे हुमला येथे नेपाळच्या सीमेजवळचा बराच मोठा भाग चीनने बळकावल्याचे समोर आले आहे. भारतात असलेली अयोध्या खरी नसून बनावट अयोध्या आहे. तसेच प्रभू रामचंद्र नेपाळी होते असा अजब दावाही नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी केला होता.