नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले असून हे आरक्षण वैध असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने रद्द ठरवला आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या राज्यातील मराठा समाज मागास नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. हा निर्णय न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे प्रमुख असून या खंडपीठात न्या. एल नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या, एस रविंद्र भट आणि न्या हेमंत गुप्ता यांचा समावेश आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 26 मार्च रोजी पूर्ण झाली. त्यापूर्वी या प्रकरणाची सलग दहा दिवस या पाच न्यायमूर्तींच्या पुढे सुरु होती. महाराष्ट्र सरकारने संमत केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यावर म्हणजेच महाराष्ट्र एसईबीसी कायदा 2018 च्या वैधतेवर निर्णय देताना गायकवाड आयोगाच्या शिफारसींही फेटाळल्या आहेत.
न्या. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसी तसेच सुनावणीदरम्यान करण्यात आलेले युक्तीवाद मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी पुरेसे समर्पक नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सध्या आरक्षणावर असलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी परिस्थिती मुळीच नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारने हा कायदा राज्यातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी संमत केला होता.
संयुक्त निकालपत्र न्यायमूर्ती अशोक भट आणि न्या. एस अब्दुल नजीर यांनी लिहिले आहे, तर अन्य तीन न्यायमूर्ती भट, राव आणि गुप्ता स्वतंत्र निकालपत्र लिहिले आहे. या प्रकरणासाठी लँडमार्क जजमेंट असलेले इंदिरा साहनी प्रकरण जास्त न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची आम्हाला गरज वाटत नसल्याचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी स्पष्ट केले. इंदिरा साहनी प्रकरणाच्या निकालाने घालून दिलेले निकष आजही लागू असून त्याचा फेरआढावा घेण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. इंदिरा साहनी निकालाचा फेरआढावा घेण्याची मागणी ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली होती. या निकालान्वये आरक्षणावर 50 टक्क्यांचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
मराठा समाजाला आरक्षण देताना 2018 साली करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीनुसार, कलम 342 अ समाविष्ट करण्यात आले होते, त्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देताना योग्य पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला नसल्याचा युक्तीवाद न्यायालयाने खोडून काढवा. त्यामुळे न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केले असले तरी घटना दुरुस्तीमुळे राज्याला अधिकार नसल्याचा दावा करणारी याचिकाही फेटाळून लावली. तर मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेल्या मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका योग्य असल्याचे ठरवत मराठा आरक्षणाची तरतूद फेटाळून लावली आहे.