नवी दिल्ली : देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने होऊ लागला आहे आणि त्याचे थेट परिणाम जनमानसावर झाले आहेत. देशभरातील अनेक व्यवहार ठप्प झाले आहेत, यातून शिक्षणसंस्थाही वाचू शकल्या नाहीत. साधारण वर्षभराहून अधिक काळापासून थेट शाळेत जाऊन शिक्षण घेण्यावर निर्बंध आणण्यात आले. पण, असे असले तरीही ऑनलाईन वर्ग सुरु ठेवत शासनाच्या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष पूर्ण करण्यात आले. याच धर्तीवर शाळांनी आता विद्यार्थ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या फीमध्ये कपात करावी अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
ऑनलाईन वर्ग घेणाऱ्या शाळांनी फी कपात करावी, अशी सूचना करत ऑनलाईन वर्ग सुरु असल्यामुळे शाळा चालवण्याचा खर्च कमी असून शाळा व्यवस्थापनाने कोरोनाच्या काळात संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे. विद्यार्थ्यांना न पुरवण्यात आलेल्या सुविधांसाठीचे पेसे आकारणे शाळांनी टाळावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आग्रही दिसले.
शालेय व्यवस्थापन कायद्यानुसार नियंत्रणाबाहेर असणाऱ्या परिस्थितीच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांना न देता आलेल्या सुविधांसाठी त्यांच्याकडून फी आकारू शकत नाही. अशी परिस्थिती असतानाही व्यवस्थापनाकडून विद्यार्थ्यांच्या नावे फीची मागणी करणे म्हणजे शालेय व्यवस्थापनाचे संपूर्ण लक्ष हे गुंतवणूक आणि व्यावसायिकरणावर असल्याची बाब अधोरेखित करते.
2020- 21 या शैक्षणिक वर्षादरम्यान, संपूर्ण टाळेबंदीच्या निर्णयामुळे बऱ्याच काळासाठी शाळा बंद ठेवण्यात आल्या हे सर्वज्ञात आहे. यादरम्यान शालेय व्यवस्थापनाचे बहुतांश सुविधांच्या रुपात पेट्रोल-डिझेल, विद्युतपुरवठा, मेंटेनंस, पाणी, अभ्यास साहित्य अशा अनेक गोष्टींवर खर्च होणारे पैसे वाचवले आहेत, अशा निरिक्षणाची नोंद न्यायालयात खंडपीठाकडून करण्यात आली.