नवी दिल्ली – कोरोना रुग्णांवर उपचारांसाठी देशातील अनेक राज्यांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. आज दुपारी राजधानी दिल्लीच्या बत्रा रुग्णालयात घडलेल्या दुर्घटनेमध्ये ऑक्सिजनअभावी ८ रुग्णांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. दिल्लीत गेल्या काही दिवसांपासून ऑक्सिजन पुरवठ्यावरून निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीचे पडसाद दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये देखील पडताना दिसत आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज याच सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला परखड शब्दांमध्ये फटकारले आहे. पाणी आता डोक्यावरून गेले आहे. आता आम्हाला ठोस कारवाई हवी आहे. आता तुम्हीच सगळ्याची व्यवस्था करणार आहात. दिल्लीला काहीही करून आजच्या आज ४९० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवला गेला पाहिजे, असे आदेश केंद्र सरकारला दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
ऑक्सजन पुरवठ्याअभावी दिल्लीच्या बत्रा रुग्णालयामध्ये ८ रुग्णांसह एका डॉक्टरचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. उच्च न्यायालयात दिल्लीतील काही रुग्णालयांनी ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी धाव घेतली आहे. ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा होत नसल्याची तक्रार या रुग्णालयांकडून केली जात आहे. तर केंद्र सरकारकडून जाहीर केलेला साठादेखील पुरवला जात नसल्याची बाजू राज्य सरकारने मांडली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात यासंदर्भात रोज सुनावणी सुरू असून त्यामध्ये दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार अशा दोन्ही सरकारांना न्यायालयाने वेळोवेळी सुनावले आहे.
दिल्लीच्या बत्रा रुग्णालयाने आज सकाळीच उच्च न्यायालयाला ऑक्सिजन संपल्याची माहिती दिली. सकाळी ६ वाजेपासून आम्ही एसओएसवर आहोत, असे रुग्णालयाने सांगितले होते. ही दुर्घटना दुपारच्या सुमारास घडल्यानंतर रुग्णालयाच्या वतीने न्यायालयातच याची माहिती देण्यात आली. आमचा ऑक्सिजन १२ वाजता संपला आणि नवीन साठा दीड वाजता आला. त्यामुळे ८ रुग्ण आणि एका डॉक्टरचा मृत्यू झाल्याचे रुग्णालयाकडून सांगण्यात आले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या सगळ्या प्रकारावरुन केंद्र सरकारला खडसावले.
केंद्र सरकारला आम्ही निर्देश देतो की त्यांनी काहीही करून दिल्लीला आजच्या आज ४९० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवावा. त्यासाठीचे टँकर पुरवण्याची जबाबदारीही केंद्राचीच आहे. सरकारने २० एप्रिलला ऑक्सिजन पुरवठ्याचा निर्णय घेतला. पण तेव्हापासून आजपर्यंत एकही दिवस दिल्लीला ठरलेला पूर्ण ऑक्सिजनचा कोटा मिळालेला नाही. कुणीही तुम्हाला ठरल्यापेक्षा जास्त ऑक्सिजन मागत नाही. तुम्ही जर आज पुरवठा करू शकला नाहीत, तर आम्ही सोमवारी तुमचे विश्लेषण ऐकू, अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने सुनावले.
दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने यावेळी दिल्ली सरकारला आवश्यक व्यवस्था उभारण्यासाठी लष्कराची मदत घेण्याचा देखील सल्ला दिला. तुम्ही जर लष्कराची मदत घेतली, तर ते त्यांच्या स्तरावर काम करतील. त्यांच्याकडे त्यांची स्वत:ची व्यवस्था असल्याचे न्यायालयाने दिल्ली सरकारला सांगितले. दिल्ली सरकारकडून यावर वकिल राहुल मेहरा यांनी आम्ही त्यावर काम करत असून आमचे सरकार त्यासंदर्भात बोलणी करत आहे. आम्ही १५ हजार नवे बेड तयार करत असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.