वाराणसी : काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशिद प्रकरणात पुरातत्व सर्वेक्षणाला न्यायालयाने मंजूर केलं आहे. त्याचबरोबर सर्वेक्षणाचा सर्व खर्च सरकार करेल, असे देखील न्यायालयाने जाहीर केले आहे. या प्रकरणावर वाराणसी फार्स्ट ट्रॅक न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
डिसेंबर 2019 पासून काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशिदी प्रकरणात पुरातत्व सर्वेक्षण करण्याबाबत न्यायालयात वाद सुरू झाला. काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशिद संदर्भात वाराणसी फार्स्ट ट्रॅक न्यायालयाचे न्यायाधीश आशुतोष तिवारी यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्याचबरोबर सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायाधीशांनी दिले आहेत.
अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी यांनी डिसेंबर 2019 मध्ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर यांच्या वतीने दिवाणी न्यायाधीशांच्या न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. यात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाद्वारे (एएसआय) संपूर्ण परिसराचे सर्वेक्षण करण्याची विनंती केली होती. स्वयंभु ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर यांच्यावतीने ‘वाद मित्र’ म्हणून त्यांनी याचिका दाखल केली होती.
यानंतर, अंजुमन इंतजामिया मशिदी समितीने जानेवारी 2020 मध्ये ज्ञानवापी मशिद आणि परिसराचे एएसआय सर्वेक्षणाच्या मागणीसाठी प्रतिवाद दाखल केला. 1991 मध्ये पहिल्यांदा ज्ञानवापी येथे पूजा करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर यांच्या वतीने वाराणसी दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
काशी विश्वनाथ मंदिर सुमारे 500 वर्षांपूर्वी महाराजा विक्रमादित्यने बांधले होते. परंतु, मुघल सम्राट औरंगजेबाने 1664 मध्ये मंदिर नष्ट केले. या मंदिराच्या अवशेषांचा वापर मशिद बांधण्यासाठी करण्यात आला ज्याला आता ज्ञानवापी मशिद म्हणून ओळखले जाते, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. मंदिराच्या जागेतून मशिद हटवण्याचा आणि मंदिराच्या ट्रस्टला त्याचा ताबा परत देण्याचे निर्देश जारी करण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केली होती. दरम्यान, अद्याप प्रतिवादींकडून या निर्णयावर प्रतिक्रिया आलेली नाही.