नवी दिल्ली – कोरोनाचा प्रादुर्भाव देशात वाढत असतानाच एक महत्त्वाचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला आहे. केंद्राने देशातील इतर गटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी पहिल्या फळीतील कोरोना योद्धे असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांची लसीकरण नाव नोंदणी थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे आदेश सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिले आहेत. नियमांचा भंग करून काही अपात्र असलेले लोकही कोरोनाची लस घेत असल्याचे समोर आल्यानंतर हा निर्णय केंद्राने घेतला आहे.
सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सचिवांना केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी या संदर्भात पत्र पाठवले आहे. आरोग्य कर्मचारी आणि पहिल्या फळीतील कोरोना योद्ध्यांची लसीकरण नोंदणी तात्काळ थांबवावी, असे आदेश केंद्रीय सचिवांनी दिले आहेत. काही अपात्र लाभार्थी नियमांचा भंग करून या श्रेणीतून नोंदणी करत असल्याचे प्रकार समोर आल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. विविध सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार लसीकरण केंद्रांवर अपात्र लोकांची आरोग्य कर्मचारी आणि पहिल्या फळीतील कोरोना योद्धे म्हणून नोंदणी केली जात आहे. हा प्रकार म्हणजे ठरवून दिलेल्या नियमावलीचा पूर्णपणे भंग करणारा असल्याचे केंद्राने पत्रात म्हटले आहे.
कोरोना लसीकरणाची सुरूवात देशात आरोग्य सेवेतील कर्मचारी आणि पहिल्या फळीतील कोरोना योद्ध्यांपासूनच झाली होती. पण या श्रेणीतून नोंदणी करणाऱ्यांच्या संख्येत मागील काही दिवसांत २४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. नोंदणीमध्ये अचानक झालेल्या वाढीनंतर केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे. को-विन प्रणालीवरून ४५ वर्षांपुढील नागरिकांची नोंदणी केली जाणार आहे. त्याचबरोबर आतापर्यंत ज्या आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि पहिल्या फळीतील कोरोना योद्ध्यांच्या नावाची लसीकरणासाठी नोंदणी झालेली आहे. त्यांना लवकरात लवकर लस देण्यात यावी, असं केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी पत्रात म्हटले आहे.