मुंबई : यंदाच्या खरीप हंगामासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीनसह अन्य पिकांचे गुणवत्तापूर्ण बियाणे पुरविताना त्यांची किंमत वाढवू नका, असे निर्देश कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी ‘महाबीज’ला दिले. पालेभाज्यांच्या बियाणे निर्मितीमध्ये ‘महाबीज’ने अधिक लक्ष घालावे, अशी सूचना कृषिमंत्र्यांनी दिली. मंत्रालयात कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगामासाठी बियाणे नियोजनाची बैठक झाली. यावेळी कृषी सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते.
राज्यात खरीप हंगामाचे एक कोटी 41 लाख 94 हजार हेक्टर क्षेत्र असून ज्वारी, बाजरी, भात, मका, तूर, मूग, उडीद, भूईमूग, सोयाबीन, कापूस ही प्रमुख पीके आहेत. राज्यात बियाणे बदल दरानुसार 16 लाख 67 हजार क्विंटल बियाण्यांची गरज असून महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम आणि खासगी कंपन्या यांच्या माध्यमातून बियाण्यांचा पुरवठा केला जातो. राज्यामध्ये सोयाबीनचे क्षेत्र 42 लाख 22 हजार 165 हेक्टर आहे. त्यासाठी 31 लाख 66 हजार क्विंटल सोयाबीन बियाणांची आवश्यकता आहे. सोयाबीन बियाण्यांची कमतरता भासू नये यासाठी राज्यशासनामार्फत शेतकऱ्यांना स्वत:कडील बियाणे वापरण्याबाबत आवाहन केले होते. त्याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांकडे स्वत:चे सुमारे 20 लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध असल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी कृषिमंत्र्यांनी खरीप 2021 हंगामाचे नियोजन करताना प्रतिहेक्टरी बियाण्यांची आवश्यकता तसेच बीज उत्पादक कंपन्यांनी केलेले नियोजन याबाबत आढावा घेतला. बियाणे विक्रीनंतर त्यासंदर्भात ट्रॅकिंग यंत्रणा तयार करावी. त्यामध्ये पुरवठा, विक्री आणि उपलब्धता अशा प्रकारे बियाण्यांची माहिती उपलब्ध होईल, अशी यंत्रणा 1 एप्रिलपर्यंत तयार करावी, असे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
सोयाबीनपाठोपाठ राज्यात कापसाचे क्षेत्रदेखील मोठ्या प्रमाणावर असून सुमारे 42 लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापूस घेतला जातो. राज्यामध्ये सध्या 1 कोटी 60 लाख पाकीट बीटी कापूस बियाणे उपलब्ध असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. पारंपरिक बियाण्यांसोबतच भाजीपाल्याच्या वाणाकडे ‘महाबीज’ने लक्ष द्यावे. पालेभाज्या बियाणे निर्मितीचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर हाती घ्यावा. त्यासाठी कृषी विद्यापीठांच्या बीज गुणन केंद्र आणि रोपवाटिकांच्या जागांचा वापर करावा, असे निर्देशही कृषिमंत्री भुसे यांनी दिले.
गेल्या वर्षी सोयाबीन बियाण्यांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यातून बोध घेऊन या वर्षी बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेबाबत तक्रार येणार नाही. बियाण्यांची कमतरता न भासता वाजवी दरात ते शेतकऱ्याला मिळेल, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन कृषिमंत्र्यांनी केले.