नवी दिल्ली: आता सर्वोच्च न्यायालयात ट्रान्सजेन्डर, समलैंगिक पुरुष आणि सेक्स वर्कर्सनी रक्तदान करु नये या नियमाला आव्हान देण्यात आले असून या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने आता केंद्र सरकारला एक नोटीस पाठवली आहे. केंद्र सरकारने या नियमावर लवकरात लवकर जबाब द्यावा, असे या नोटीसमध्ये सांगण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका मणिपूरचे रहिवासी असलेल्या ट्रान्सजेन्डर सामाजिक कार्यकर्ते थंगजाम सांता सिंह यांनी दाखल केली आहे. ट्रान्सजेन्डर, समलैंगिक पुरुष आणि सेक्स वर्कर्सनी रक्तदान करु नये हा सरकारचा नियम भेदभाव निर्माण करतो, असा आरोप या याचिकेत केला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने यावर केंद्र सरकार, नॅशनल ब्लड ट्रान्सफ्यूजन काउन्सिल आणि NACO कडून जबाब मागितला आहे.
याचिकाकर्त्याने सांगितले की, ब्लड डोनर सिलेक्शन आणि रेफरल गाईडलाईन 2017 साली जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये रक्तदान करण्यास पात्र असलेल्या लोकांची यादी देण्यात आली आहे. या सूचीच्या सीरियल नंबर 12 मध्ये असे सांगण्यात आले आहे की ट्रान्सजेन्डर, समलैंगिक पुरुष आणि सेक्स वर्कर्सनी रक्तदान करु नये.
ज्येष्ठ वकील जयना कोठारी यांनी याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयाला सांगितले की 1980 च्या दशकात रुढींना धरुन तयार करण्यात आले आहेत. त्यावेळी असे मानण्यात यायचे की ट्रान्सजेन्डर, समलैंगिक पुरुष आणि सेक्स वर्कर्स यांच्या रक्तापासून एचआयव्हीचा धोका जास्त असतो. पण आताच्या काळात रक्तदान करताना एचआयव्हीची तपासणी केली जाते, त्यामुळे या नियमाची गरज राहीली नाही.
या याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी सुरु केली आहे. या नियमांना समानता आणि सन्मानाने जीवन जगण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्यांने सांगितल्यामुळे या कायद्यावर बंदी आणावी, अशीही मागणी केली आहे.