मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. पुढील कायदेशीर व्यूहरचना विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांशी बैठक आयोजित करुन निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय सुनावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या जिल्हा परिषद कायद्याचा कलम 12 रद्दबातल ठरविला आहे. लोकसंख्यानुसार काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांच्या वर नेता येणार नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस याबाबत बोलताना म्हणाले की, ओबीसीच्या मुद्यावर आमचे मंत्री मोर्चे काढतात. दुसरीकडे हे प्रकरण न्यायालयात सुरू आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करतात. तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयाच रिव्हू पिटीशन टाकली पाहिजे किंवा कोरोनाचे कारण देऊन निवडणुका घेता येणार नसल्याचे सांगितले पाहिजे, ज्यामुळे ओबीसी समाजात यावरून असंतोष निर्माण होईल. याकडे ज्यांनी दुर्लक्ष केले त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. या प्रश्नावर आम्हाला राजकारण नको. ओबीसींची प्रश्न आहे. धुळे आणि नंदुरबारमध्ये ओबीसीला एकही सीट मिळणार नाही. आपण बैठक बोलवा. प्रश्न सोडवला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत नियम 57 अन्वये उपस्थित केलेल्या मुद्यावर उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, 1994 पासून राज्यात मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण लागू केले. आजपर्यंत ते कायम आहे. याप्रकरणावर मुख्यमंत्री स्वत: लक्ष ठेवून असून राज्य सरकार ओबीसी बांधवांचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.