मुंबई – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील वर्षभरापासून ऑनलाइन शाळा सुरू असताना वापरण्यात न येणाऱ्या सुविधांचे शुल्क आकारणाऱ्या, शुल्कासाठी पालकांमागे लागणाऱ्या, विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन वर्गातून काढून टाकणाऱ्या शाळांची शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे विभागीय शुल्क नियमन समित्यांवर आठवडय़ाभरात नियुक्त्या करण्यात येतील, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी पालकांना दिले आहे.
राज्यातील पालकांनी गेल्या आठवडय़ात शाळांच्या शुल्क वसुलीविरोधात आझाद मैदानावर आंदोलन केल्यानंतर गायकवाड यांच्या निवासस्थानीही धरणे धरले. त्यावेळी पालकांना चर्चेसाठी वेळ देण्यात आली होती. त्यानुसार गायकवाड यांनी पालक, अधिकाऱ्यांची शालेय शुल्क वाढीबाबत बैठक घेतली. यावेळी, राज्यातील कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, त्याचप्रमाणे मनमानी करणाऱ्या शाळांची शिक्षणाधिकाऱ्यांकरवी चौकशी करण्याचे आश्वासन गायकवाड यांनी पालकांना दिले.
काहीच ठोस भूमिका शासनाने घेतलेली नाही. शासन अध्यादेश काढू शकते. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे उत्तर ही निव्वळ पळवाट आहे. पालक गेले वर्षभर संघर्ष करत आहेत. मात्र, त्यांना दिलासा मिळालेला नसल्याचे इंडिया वाईड पॅरेंट असोसिएशनच्या अ‍ॅड. अनुभा सहाय यांनी सांगितले. दरम्यान येत्या आठवडय़ात राज्यस्तरीय व विभागीय शुल्क नियमन समित्यांची स्थापन करण्यात येईल, असे गायकवाड यांनी सांगितले. शुल्क वाढीबाबत या समित्यांकडे तक्रारी पाठविण्याच्या सूचनाही त्यांनी पालकांना दिल्या. शुल्काबाबत इतर राज्यातील कायद्यांचा अभ्यास करून राज्यासाठी सुसंगत धोरण, स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा संबंधित नियम यांबाबत या बैठकीत चर्चा झाली.
शाळा शुल्क भरण्यासाठी सातत्याने तगादा लावतात, अनेक सुविधांचा वापर होत नसतानाही त्याचे शुल्क आकारले जाते, शुल्क भरू न शकणाऱ्या पालकांच्या मुलांना ऑनलाइन वर्गातून काढून टाकले जाते, पालकांकडून दंड आकारला जातो, अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या मागील सत्राच्या गुणपत्रिका अडवून ठेवल्या आहेत, दहावीचे परीक्षा अर्ज भरण्यासही शाळांनी नकार दिला आहे, अशा तक्रारींचा पाढा पालकांनी यावेळी वाचला.