नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पानंतर देशातील कोणत्या बँकेंचे खाजगीकरण होणार? याची चर्चा सुरू झाली होती. या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पामध्ये ‘बॅड बॅक’ असा उच्चार केला होता.
रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकारकडून बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसिज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या चार बँकेचे खाजगीकरण होऊ शकते. 2021-22 मध्ये या बँका खाजगी होण्याची शक्यता आहे. पण सरकारने याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नाही.
यापैकी केंद्र सरकार फक्त स्टेट बँक ऑफ इंडियाची हिस्सेदारी ठेवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे. 1 लाख 22 हजार कर्मचारी या सर्व बँकेत काम करतात. बँक ऑफ इंडियामध्ये सर्वाधिक 50 हजार कर्मचारी आहेत. बँकाच्या खाजगीकरणातून मिळालेल्या महसूलाचा वापर केंद्र सरकार विविध योजना राबवण्याचा विचार करत आहे. रॉयटर्सच्या या माहितीनंतर बँक ऑफ महाराष्ट्र समवेत इतरही चार बँकेचे शेअर मोठ्या संख्येने वाढले. यात बँक ऑफ महाराष्ट्राचे शेअर वर्षातील सर्वाधिक 20% ने वाढलेले दिसले. त्यामुळे सरकारच्या अधिकृत घोषणेची प्रतिक्षा राहिल.